पुणे : कोरोनाचा दिवसेंदिवस वाढणारा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन न्यायालये बंद ठेवण्यात आली होती. 8 जुननंतर ती दोन शिफ्ट मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. यासगळयात प्रतिज्ञापत्र, अ‍ॅफेडिव्हीट, यासारख्या वेगवेगळया कारणांसाठी स्टॅम्पपेरची गरज पक्षकार आणि वकिलांना भासत आहे. मात्र त्याची विक्री होत नसल्याने त्यांच्या डोकेदुखीत भर पडली आहे. मुद्रांकाची विक्री लवकरात लवकर सुरु करावी अशी मागणी वकील व पक्षकार यांच्याकडून होत आहे. कटेंमेंट भाग वगळता अनेक ठिकाणी मुद्रांक विक्री सुरु केली जाणार आहे. अद्याप खासगी विक्रेत्यांकडून देखील स्टॅम्प पेपरची विक्री होत नसल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या अडीच महिन्यांहून अधिक काळ जिल्हा न्यायालयात केवळ अतिमहत्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी होत आहे. याशिवाय जामीनाची प्रकरणे हाताळली जात आहेत. मात्र याप्रकारच्या सर्व व्यवहारांसाठी आवश्यक असणा-या स्टॅम्प पेपरची विक्री होत नसल्याने वकीलांबरोबरच पक्षकारांची चिंता वाढली आहे. यावर तातडीने मार्ग निघावा अशी विचारणा त्यांच्याकडून होत आहे. जिल्हा न्यायालयात दररोज हजारोच्या संख्येने पक्षकारांची ये जा सुरु असते. यावेळी मोठ्या संख्येने स्टँम्पपेपरची विक्री होते. सध्या जिल्हा न्यायालय देखील कटेंनमेंट भागात येत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेच्या कारणस्तव न्यायालय बंद ठेवण्यात आले आहे. तसेच कटेन्मेंट भागातील स्टॅम्पपेपरची विक्री करणारी दुकाने देखील बंद ठेवण्यात आली आहे. कोर्टाच्या आतील सोसायटी ही जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत येते. अशावेळी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कुठलेही कार्यवाही करता येत नाही.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पक्षकार, वकील यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव स्टँम्पपेपरची विक्री बंद करण्यात आली आहे. रोज साधारण अडीच ते तीन हजार स्टँम्पपेपरची विक्री होते. वेगवेगळया कामांसाठी स्टँम्पपेपरचा उपयोग केला जातो. स्टँम्पपेपरला पर्याय म्हणून बँकांमध्ये फ्रँकिंगचा पर्याय अनेकांनी स्वीकारला आहे. बहुतांशी नागरिक हे मुद्रांकावर व्यवहार करतात. बँका, दुय्यम निबंधक कार्यालये, न्यायालय आणि अन्य सरकारी कार्यालयांमधील कामांसाठी नागरिकांकडून मुद्रांक खरेदी केली जाते.
आता सध्या शहरात मुद्रांक विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यात केवळ कंटेंनमेंट भागात विक्रीस परवानगी नाही. दस्त नोंदणी कार्यालये चालू झाली आहे परंतु मुद्रांक विक्रेते यांना मुद्रांक विकण्याची परवानगी नसल्याने वकीलांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, कामकाज होत नसल्या कारणाने ज्युनिअर वकिलांचे उत्पन्न बंद आहे. अनेक प्रकारची घोषणा पत्रे, प्रतिज्ञा पत्रे, गहाणखते कोर्ट, फी तिकिटे, साठेखत या करिता किरकोळ मुद्रांकाची आवश्यकता असते. मात्र सध्या मुद्रांक विक्री बंद असल्या मुळे कामकाज करताना वकिलांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. लॉक डाउन चा पाचवा टप्पा चालू झाला यात अनेक व्यवसायांना चालू करण्यात शासनाने मान्यता दिली आहे. मुद्रांक आणि कोर्ट फी तिकिटे उपलब्ध नसल्या कारणाने असंख्य कामकाज खोळंबले आहेत, यामुळे शासनाचा रोजचा 1 लाख रुपये किमतीचा महसुली तोटा होत आहे. - अ?ॅड. अमोल काजळे पाटील (माजी सचिव, पुणे जिल्हा वकील संघटना)