पुणे: महाविद्यालयीन शिक्षण घेणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून महाविद्यालयांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु ,काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक माहिती घेवून सामाजिक न्याय विभागाला वेळेत देत नाहीत.तसेच माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहेत.त्यामुळे अशा पुणे शहर व जिल्ह्यातील 260 महाविद्यालयांना सामाजिक न्याय विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यवर मंजूर झालेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा केली जाते. मात्र,विद्यार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक चुकीचे असणे, बँक खात्यास आधार कार्ड संलग्नित न करणे, बँक निष्क्रिय असणे आदी त्रुटीची पूर्तता करून प्रलंबित अर्ज जलद निकाली काढण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाकडून महाविद्यालयांना दोन स्मरणपत्र पाठवण्यात आले.या स्मरणपत्रांना प्रतिसाद न देणा-या 260 माहविद्यालयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच पाच दिवसात याबाबत खुलासा सादर करण्याचे आदेश सहाय्यक आयुक्त संगीता डावखर यांनी दिले आहेत.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देय असलेली शिष्यवृत्ती अदा करण्यास झालेल्या विलंबास अनकेवेळा महाविद्यालये कारणीभूत असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास किंवा त्यांना फ्रीशिप रक्कम न मिळाल्यास त्यास सर्वस्वी संबंधित महाविद्यालयाचे संस्थाचालक, प्राचार्य जबाबदार राहतील, असे या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.