शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
2
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
3
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
4
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
5
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
6
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
7
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
8
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
9
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
10
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
11
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
13
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
14
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
15
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
16
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
17
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
18
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
19
Adani Group shares: अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त

बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेकायदा मुरूम उत्खननप्रकरणी नोटीस

By admin | Published: March 18, 2017 4:36 AM

एमआयडीसीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कामासाठी खोदकाम करताना मुरमाची ‘रॉयल्टी’ भरली नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणी बारामती एमआयडीसीच्या

बारामती : एमआयडीसीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कामासाठी खोदकाम करताना मुरमाची ‘रॉयल्टी’ भरली नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणी बारामती एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी अगोदर कानावर हात ठेवले होते. मात्र, रॉयल्टीबाबत (स्वामित्व धन) महसूल खात्याने पंचनामा केला. त्यामध्ये तक्रारीत तथ्य आढळून आले. त्यानुसार ४ हजार ब्रास अनधिकृत मुरूमउत्खनन केले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने संबंधित कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या संदर्भात भाजपा युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष विक्रांत घुले, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे किशोर मासाळ यांनी तक्रार केली होती. दरम्यान, घुले यांंनी या संदर्भात बारामती औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंड क्रमांक जी १४६/१ मध्ये बाऊली इंडिया बेकर्स अँड स्वीट कंपनीला भूखंड दिला आहे. कंपनीच्या कामासाठी महसूल खात्याकडून खोदकामाला रीतसर परवानगी घेतली नाही. त्याचबरोबर मुरूम खोदाईची रॉयल्टी भरली नाही, असे माहिती अधिकारात निदर्शनास आले. त्याचबरोबर या भूखंडावर किती ब्रास मुरूम खोदाई केली, याची नोंद नसल्याचे नायब तहसीलदारांनी माहिती अधिकारात दिलेल्या पत्रानुसार स्पष्ट झाले. या तक्रारीकडे एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दुर्लक्ष केले होते; मात्र घुले आणि मासाळ यांनी एमआयडीसीच्या पुणे विभागीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेण्यात आली. खोदकामाबाबत महसूलमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्याचबरोबर एमआयडीसीच्या निवासी भूखंडावर बांधलेल्या बंगल्याचा वापर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी केला आहे. त्याची चौकशीदेखील एमआयडीसीच्या पुणे कार्यालयाच्या सर्व्हेअरने केली. या बंगल्यात कंपनीच्या इटलीहून आलेले अधिकाऱ्यांचा ‘पाहुणचार’ केला जात असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.तहसीलदार हनुमंत पाटील यांच्या आदेशानुसार उत्खननाची पाहणी करण्यात आली. तक्रारदार घुले यांनी २५ ते ३० हजार ब्रास मुरूम रॉयल्टी न भरता केली असल्याची तक्रार केली होती. प्रत्यक्षात प्लॉट नंबर १४६/१ मध्ये ४ हजार ब्रास अनधिकृत उत्खनन केले असल्याचे स्पष्ट झाले. (वार्ताहर)रॉयल्टीच्या दंडाबाबत नोटीस : तहसीलदार तहसीलदार पाटील यांनी सांगितले, की रॉयल्टीबाबत दंडनीय वसुली का करू नये, अशी नोटीस बजावली आहे. याबाबत ७ दिवसांत लेखी म्हणणे देण्यास सांगितले आहे. त्याची पूर्तता न केल्यास दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येईल.रॉयल्टीचे अधिकार महसूलकडे...ज्या कंपन्यांना भूखंड दिलेले आहेत. त्या कंपन्यांचे काम करताना ‘रॉयल्टी’ची जबाबदारी संबंधित कंपनीने पार पाडायची असते. तसे पत्र आम्ही देतो. कंपन्यांना भूखंड देणे, त्यांच्या इमारतींच्या कामांना मंजूर देण्याचे काम एमआयडीसीच्या पुणे विभागीय कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे. तर, रॉयल्टी वसुलीबाबत महसूल खात्याला अधिकार आहेत, असे बारामती एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता ए. के. आगवणे यांनी सांगितले.