शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

आता खुनासाठी '३०२' नव्हे तर '१०३' कलम; नवीन कायद्यांचा वकील, पोलिसांना ‘गृहपाठ’ करावा लागणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 27, 2024 12:17 PM

कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी वकिलांशी चर्चा किंवा त्यांचे मत विचारात घेणे आवश्यक होते, वकिलांचे मत

पुणे: येत्या १ जुलैपासून भारतीय दंड विधान, भारतीय फौजदारी संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा रद्द होऊन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षीदार पुरावा अधिनियम या नावाने तीन नवीन कायदे लागू होणार आहेत. न्यायाधीशांसह सरकारी व बचाव पक्षाचे वकील आणि पोलिसांनाही नवीन कायद्याचा ‘गृहपाठ’ त्यामुळे करावा लागणार आहे. एक जुलैपूर्वी जुन्या कायद्याच्या कलमानुसार दाखल गुन्ह्यांचे काय, त्याबद्दल स्पष्टता नसल्याने काहीसा संभ्रमही असल्याचे मत वकिलांनी नोंदविले.

पूर्वी विशिष्ट गुन्ह्यासाठी अधोरेखित करण्यात येणाऱ्या कलमांच्या क्रमांकामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता खुनासाठी ३०२ नव्हे तर १०३ कलम असणार आहे. ब्रिटिश काळात लागू करण्यात आलेले कायदेच स्वातंत्र्यानंतरही वापरले जात आहेत, अशी टीका सातत्याने केली जात होती. मात्र, या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी वकिलांशी चर्चा किंवा त्यांचे मत विचारात घेणे आवश्यक होते, याकडे वकिलांनी लक्ष वेधले आहे.

नुसते कायद्यांचे नाव नाही बदलले तर त्यातील कलमे व त्यातील तरतुदी थोड्या फार प्रमाणात बदलल्या आहेत. शिक्षा बहुतांश पूर्वीच्याच कायद्याप्रमाणे आहेत. त्यामुळे नवीन कायद्याला सामोरे जाताना पोलिसांना, न्यायाधीशांना, समाजाला व खासगी वकिलांना थोडा त्रास होणार आहे. देशातील संपूर्ण फौजदारी कायद्यांची यामुळे उलथापालथ होणार आहे. या कायद्यांवर अधिक चर्चेची गरज होती. - ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन

नवीन कायद्यांमध्ये काही तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत आणि कलमांच्या क्रमांकामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. उदा. खून म्हटले की ३०२. पण, आता न्यायाधीश, सरकारी व बचाव पक्षाचे वकील आणि पोलिसांनादेखील अभ्यास करावा लागणार आहे. पूर्वी कायद्यामध्ये ‘ज्युरी’ची व्याख्या होती. पण इंग्रज गेल्यानंतर आता त्याची गरज राहिली नाही. भारतीय दंड संहिता मध्ये २ ते ५४ पर्यंतच्या व्याख्या आता नवीन भारतीय न्याय संहिता कायद्यात व्याख्या २ अंतर्गत समाविष्ट केल्या आहेत. याशिवाय फेसबुकवर एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर केली तर त्याला काय शिक्षा होईल यासाठी स्वतंत्र कलमे लावली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबतही तरतुदी समाविष्ट केलेल्या आहेत. नवीन कायद्यात आता स्पष्टता आली आहे - ॲड. लीना पाठक, सरकारी वकील

नवीन कायद्यात केवळ काही कलमे नव्याने समाविष्ट केली आहेत आणि कलमांचे क्रमांक बदलण्यात आले आहेत. न्यायालयात खटले प्रलंबित राहतात. त्यासाठी जलदगतीने न्यायदानासाठीचा विचार व्हायला हवा होता. अशा कोणत्याही नवीन तरतुदी कायद्यात नाहीत. नवीन कायद्यांत कलमांचे क्रमांक बदलण्यात आल्याने रजिस्टर समोर घेऊन नव्याने कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. त्यामुळे वकिलांना अडचणी येणार आहेत. - ॲड. विजयसिंह ठोंबरे, फौजदारी वकील

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयPoliceपोलिसCrime Newsगुन्हेगारी