शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

साहित्य खरेदीवर आता मटेरिअल मॅनेजमेंट चा वॉच

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 15, 2018 8:02 PM

महापालिकेच्या विविध विभागामार्फत साहित्य खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी सातत्याने येतात.

ठळक मुद्देमहापालिका : वर्षांला शंभर ते सव्वाशे कोटींची वस्तू खरेदीमहापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्वतंत्र मटेरिअल मॅनेजमेंट हे स्वतंत्र अ‍ॅप विकसितमहापालिकेच्या वतीने वाहन खरेदीपासून, संगणक, कार्यालयीन उपयोगाचे साहित्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी

पुणे: महापालिकेच्या विविध विभागाच्या वतीने वर्षांला तब्बल शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांची विविध प्रकारच्या वस्तू खरेदी केल्या जातात. परंतु कोणत्या विभागाने नक्की किती खरेदी केली, प्रत्येक्ष किती वस्तू आल्या हे तपासण्यासाठी कोणतही ठोस यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. यामुळेच महापालिकेच्या वस्तू खरेदीवर वॉच ठेवण्यासाठी प्रशासनाने आता खास मटेरिअल मॅनेजमेंट स्वतंत्र अ‍ॅप  विकसित केले आहे. या अ‍ॅपमुळे कोणत्या विभागाला कशाची गरज आहे, किती वस्तू खरेदी केल्या, प्रत्यक्ष किती आल्या याची कार्यालयात बसून माहिती उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेच्या विविध विभागामार्फत साहित्य खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी सातत्याने येतात. महापालिकेच्या वतीने आतापर्यंत कोणत्याही वस्तूची खरेदी करताना निविदा प्रक्रिया राबवून अथवा शासनाने निश्चित केलेल्या दर सुचीनुसार वस्तूची खरेदी केली जात होती. परंतु यामध्ये प्रशासनाकडून अनेक पळवाटा काढून चढ्या दराने वस्तू खरेदी करण्यात येत होत्या. वस्तू खरेदीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी आॅनलाईन खरेदी (जीईएम) पोर्टलचा पर्याय समोर आणला. या जीईएम पोर्टलवर सध्या वाहनापासून ते थेट पेन, पेन्सिलपर्यंत सर्व वस्तू उपलब्ध आहेत. आॅनलाईन खरेदीने  महापालिकेचे पैसे काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली आहे. परंतु नक्की कोणत्या विभागाला किती वस्तूची गरज आहे, किती खरेदी केल्या व प्रत्यक्ष किती वस्तू त्या विभागाला मिळाल्या याबाबत वरिष्ठ अधिका-यांना माहिती मिळणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्वतंत्र मटेरिअल मॅनेजमेंट हे स्वतंत्र अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. --------------------वस्तू खरेदीचा घोळ कमी होणारमहापालिकेच्या वतीने वाहन खरेदीपासून, संगणक, कार्यालयीन उपयोगाचे साहित्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले जाते. केवळ साहित्य खरेदीवर महापालिकेचे वर्षाला तब्बल शंभर ते सव्वा कोटी रुपये खर्च होतात. परंतु यामध्ये सध्या कोणताही ताळमेळ नाही. प्रत्येक विभाग स्वतंत्र खरेदी करतो, त्यामुळे एकत्रीत अशी माहिती मिळत नाही, एखाद्या विभागाने संगणक खरेदी केले तर त्याची गरज होती का, किती संगणकची गरज आहे, जुन्या संगणकाचे काय झाले, किती संगणक खरेदी केले, प्रत्यक्ष किती आले याची सर्व माहिती एकत्रीतपणे या अ‍ॅपमुळे मिळणार आहे. यामुळे महापालिकेतील वस्तू खरेदीतील घोळ कमी होईल.-तुषार दौंडकर, उपायुक्त 

टॅग्स :PuneपुणेPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाonlineऑनलाइन