सणसर: केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात पूर्णवेळ समुदाय आरोग्य अधिकारी ( सी.एच.ओ ) हजर राहून जनतेला सेवा देण्याबाबतचा आदेश उपसंचालक आरोग्य सेवा यांच्या वतीने देण्यात आलेला आहे. मात्र, समुदाय आरोग्य अधिकारी ( सी एच ओ ) यांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून आरोग्य केंद्रातच अतिरिक्त कामे करायला लावत असल्याची तक्रार ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य देवेंद्र जगताप यांनी केली आहे. आरोग्यवर्धिनी योजनेच्या सेवा मिळण्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी अडथळा ठरत असल्याचेही जगताप यांनी सांगितले
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शिरूर तालुक्याच्या वतीने सर्व तालुक्यातील आरोग्य उपकेंद्रांची सर्वेक्षण करण्यात आले.
आरोग्यवर्धिनीच्या सेवा सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने दीड लाखाहून अधिक रक्कम रोखीने समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर देऊन तातडीने औषधे सुविधा देण्यासाठी ही रक्कम वापरण्यात यावी अशा सूचना असूनही समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांपर्यंत या रकमा पोहोचू दिल्या जात नाहीत. आरोग्यवर्धिनी च्या कामासाठी नेमणुकीस असलेले सी एच ओ यांना उपकेंद्रात नेमणुकीस ठेवण्याऐवजी केंद्रात पाठवण्यात येत असल्याचे देवेंद्र जगताप यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
भारत सरकारच्या वतीने ग्रामीण भागातील उपकेंद्र स्तरावर रुग्णांना आरोग्यवर्धिनी योजनेमधून १३ सेवा देण्याचा नियम आहे यामध्ये असंसर्गीक रोग, कॅन्सर यासह अन्य रोगांवर समुपदेशन करणे, डाटा तयार करणे अशा सेवा देण्यात याव्यात असा आदेश आहे. मात्र, काही ठिकाणी त्या सेवा देण्याचे टाळले जाऊन या सी एच वन ना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नियुक्तीस पाठवले जात आहे त्यामुळे शासनाचा मूळ उद्देश बाजूला पडत आहे
जनतेला सेवा हवी, सबबी नको उपसंचालकांचे स्पष्ट आदेश असतानाही सी एच ओ यांना आरोग्यकेंद्रात ड्युटी लावणे हे बेकायदेशीरच आहे, यामुळे आरोग्य उपसंचालक यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात आहे.
देवेंद्र जगताप सदस्य जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद