शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत ठाकरेंच्या युवासेनेचा जल्लोष; सिनेट निवडणुकीत पुन्हा एकदा १० पैकी १० विजयी
2
विधानसभा निवडणूक एकाच टप्प्यात घ्या; शिंदेसेना, अजित पवार गटाची मागणी
3
Today Daily Horoscope आजचे राशीभविष्य: विविध पातळ्यांवर यश, किर्ती व लाभासह धन प्राप्ती होईल
4
धक्कादायक! नांदेडमध्ये पाण्यातून दोनशेहून अधिक जणांना विषबाधा, ६ जण गंभीर
5
उद्धव युवासेनेचा अखेर सिनेटवर झेंडा; विद्यापीठाच्या निवडणुकीत अभाविपचा उडाला धुव्वा
6
अग्रलेख : फडणवीसांचा कबुलीनामा; अजित पवारांना सोबत घेतल्यानंतर ‘परिवार’ फारच अस्वस्थ
7
मतदारांची गैरसोय झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई; केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा इशारा
8
बहिणींच्या पैशांवर नजर ठेवाल तर खबरदार...; फडणवीस यांचा विरोधकांना इशारा
9
मध्य रेल्वेवर उद्या ५ तासांचा मेगाब्लॉक; तिन्हा मार्गांवरील लोकल धावणार उशिरा
10
नसराल्लाह मारला गेला? हिजबुल्लाहच्या मुख्यालयावर इस्रायलचा मोठा हल्ला
11
महायुतीमधील वाद विकोपाला गेले तर बसेल फटका; मीरा-भाईंदर, ऐरोली, बेलापूर, ठाणे मतदारसंघात अंतर्गत धुसफूस
12
"मला क्लीन चिट मिळाल्यामुळेच चांदीवाल आयोगाचा अहवाल दडवला", अनिल देशमुखांचा शिंदे सरकारवर आरोप
13
सरकारची मोठी कारवाई, Aadhaar आणि PAN Card चा डेटा लीक करणाऱ्या ३ वेबसाइट्स ब्लॉक! 
14
ऋता आव्हाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करा; व्हायरल व्हिडीओवरून परांजपे यांची मागणी
15
Ujjain Mahakal Temple Wall Collapse: उज्जैनच्या महाकाल मंदिराजवळ मोठी दुर्घटना! मुसळधार पावसाने भिंत कोसळली, दोघांचा मृत्यू
16
ठाणे, वसईत २० लाखांत घर; म्हाडाच्या कोकण मंडळाचा ‘धमाका’
17
'त्या' दोन अल्पवयीन मुलींवर आणखी ७ जणांनी अत्याचार केल्याचे उघड!
18
शून्य मोजून थकाल; भारतात लॉन्च झाली Rolls-Royce ची सर्वात महागडी कार, किंमत तब्बल...
19
उद्योगपती मंदाना यांची १७० कोटींची मालमत्ता जप्त; बँक ऑफ बडोदाची फसवणूक केल्याचा ठपका
20
भारताने कलम 370 लागू करावी; संयुक्त राष्ट्राच्या मंचावर शाहबाज शरीफ यांनी गरळ ओकली

पदाधिकाऱ्यांचा कारभार एककल्ली!

By admin | Published: September 25, 2015 1:25 AM

पदाधिकाऱ्यांमध्ये असलेले अंतर्गत वाद, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण, केवळ नावाला सुरू झालेले उपक्रम, आहे

पुणे : पदाधिकाऱ्यांमध्ये असलेले अंतर्गत वाद, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण, केवळ नावाला सुरू झालेले उपक्रम, आहे त्या शाखा कार्यरत करण्याऐवजी आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून खिरापतीप्रमाणे शाखा वाटणे असे विविध आरोप होऊ लागले आहेत. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा महिनाअखेरीस होत असून, त्या वेळी या आरोपांमुळे वादाला तोंड फुटून खडाजंगी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पुढील वर्षी मार्च महिन्यात साहित्य परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे. साहित्य महामंडळाच्या कारभारीची मुदतही संपत आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील ही वार्षिक सभा अखेरची ठरणार आहे. त्यामुळे ही सभा अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीत सत्तापरिवर्तन झाले. मतदारांनी पूर्ण बहुमताने एकहाती सत्ता दिली. एकजुटीवर कारभार चालेल, असे वाटत असताना अधूनमधून वादाचा ठिणग्या पडू लागल्या. आता तर अशी परिस्थिती आहे, की कार्याध्यक्ष डॉ. माधवी वैद्य आणि कोशाध्यक्ष सुनील महाजन एकीकडे आणि प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे दुसरीकडे. परिषदेच्या सर्वच कारभारात अंतर्गत राजकारणाने शिरकाव केला आहे.नव्या कार्यकारिणीने सत्ता हाती घेतल्यानंतर परिषदेचा कारभार बदलण्याची घोषणा केली. बाल-युवा मंच, नाट्य विभाग, कॉफी टेबल, नवे कोरे तसेच बालकुमारांसाठी विशेष अंक, दिवाळी अंक सुरू करण्याची घोषणा केली. नव्या उपक्रमांना सुरुवात झाली; पण उपक्रम ठरले ते केवळ सुरू करण्यापुरते. हे उपक्रम ठेव म्हणून ठेवलेल्या निधीतील व्याजामधून सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले होते. व्याज तर नियमित मिळत आहे; पण हे उपक्रम बंद का पडले, हे मात्र समजण्यापलीकडील आहे. लहान मुलांसाठी ‘मज्जाच मज्जा’ हा अंक सुरू करण्यात आला; पण अंक सुरू करण्यापूर्वी कार्यकारिणीची मंजुरी घेण्यात आली नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये ज्याप्रमाणे कार्योत्तर परवानगी घेतली जाते, तशी परवानगी यासाठी घेण्यात आली. दिवाळी अंक सुरू केला; पण ज्यांना अनुभव नाही अशांकडे अंकाची जबाबदारी दिली. विक्रीची व्यवस्था नसल्याने बराच अंक रद्दीत पडला आहे. ‘अंक हातोहात खपेल’ ही भावना फोल ठरली आहे.ज्यांचा साहित्यक्षेत्राशी संबंध नाही, अशा व्यक्ती साहित्य परिषदेशी जोडल्या जाव्यात, यासाठी कॉफी टेबल हा उपक्रम सुरू करण्यात आला; मात्र तोही बंद पडला. ‘नवं कोरं’ हा उपक्रम ओळखीच्या लोकांसाठी राबविला गेला की काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. परिषदेच्या या सावळ्या गोंधळासंदर्भात सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, तरच परिषदेचा कारभार समाधानकारक होऊ शकतो; अन्यथा परिषदेच्या कारभारला सरकारी कार्यालयाचे स्वरूप आल्याशिवाय राहणार नाही.