पुणे : जुन्या इमारती आणि जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न बिकट होत चालला असून शहरातील सहा ते नऊ मीटर रस्त्यांमुळे यामध्ये बाधा येत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या रस्त्यांवर टीडीआर (चटई क्षेत्र) देण्यासाठी धोरण तयार करुन मुख्य सभेला सादर करण्याचे आदेश गुरुवारी झालेल्या शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आले. शहरातील मध्यवर्ती भागातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला याचा फायदा होणार आहे.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार शहरातील 60 टक्के रस्ते सहा ते नऊ मीटरचे आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या रस्त्यांवर अतिरीक्त टीडीआर वापरता येत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पुनर्विकासाला खीळ बसलेला आहे. उपलब्ध चटई क्षेत्राचा विकास करण्यास विकसक आणि जागा मालक तयार होत नाही. त्यांना त्यामधून फायदा मिळत नसल्याची ओरड असते. कारण बांधकाम व्यावसायिकाला पुर्नविकास करताना टीडीआर वापरताच आला नाही तर अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्माण होणार नाही.पालिकेने आणलेल्या क्लस्टर पॉलिसीमध्ये राज्य शासनाने आक्षेप नोंदवलेले आहेत. पालिका आणि नगरविकास खात्याच्या अधिकाºयांमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये सुधारणा सुचविण्यात आल्याने अद्याप मंजुरीची प्रतिक्षा आहे.
अनेक ठिकाणी जुने वाडे मोडकळीस आलेले आणि पडण्याच्या स्थितीत आहेत. अनेक जुन्या इमारतींना लिफ्ट नाहीत. एक जीना, दोन-तीन मजली इमारतींना या टीडीआर प्रस्तावाचा फायदा मिळू शकणार आहे. जागा मालक आणि विकसकाला फायदा मिळल्यास अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचे अधिकाधिक प्रस्ताव येतील आणि त्यामधून बांधकाम विभागाचा महसूल वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.