पुणे : पुणे जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत तब्बल 22 हजार 523 कामे झाली असताना मंगळवार (दि.2) रोजी जलयुक्त शिवार योजनेच्या खुल्या चौकशीसाठी केवळ चार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तक्रारी दाखल करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचे सांगत तक्रारदारांनी पुन्हा संधी देण्याची मागणी केली. त्यानुसार खुल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजयकुमार यांनी 5 मार्च रोजी पुन्हा वेळ देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात काम झाले. परंतु ही कामे करताना मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे व चुकीची कामे झाल्याच्या तक्रारी झाल्याचे सांगत राज्यातील महाआघाडी सरकारने थेट जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती नियुक्त केली. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशीसाठी पुणे जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अभियान संदर्भातील तक्रारींचा आढावा व तक्रारदारांना समक्ष निवेदन मांडण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवार (दि.2) रोजी दुपारी 2.00 ते 5.00 या वेळेत सभा आयोजित करण्यात आली होती. पुणे जिल्ह्यात भाजप सरकारच्या काळात तब्बल 22 हजार 523 अशी मोठ्याप्रमाणात कामे झाली. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत अनेक तक्रारी येतील अशी अपेक्षा होती. पण मंगळवारी संपूर्ण जिल्ह्यातून केवळ चारच तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
याबाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोटे यांनी सांगितले की, मंगळवारी जिल्ह्यातील हवेली, इंदापूर, आंबेगाव आणि भोर तालुक्यातील प्रत्येकी एक तक्रार दाखल झाली आहे. आता येत्या 5 मार्च रोजी पुन्हा एकदा तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे.