पुणे : हेल्मेट सक्ती रद्द करावी या मागणीसाठी हेल्मेट विरोधी कृती समितीने महापालिकेच्या नवीन इमारतीमध्ये आंदोलन केले. महापौरांच्या कक्षाबाहेर तसेच मुख्य सभागृहामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान, समितीच्या शिष्टमंडळाने सभागृह नेत्यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले. महापालिका आयुक्तांकडून गुरुवारी अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. यासोबतच महापौर आणि अधिकाऱ्यांची जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही आयोजित करण्यात आलेली होती. त्याच दरम्यान, हेल्मेट विरोधी कृती समितीचे कार्यकर्ते महापालिका भवनात आले. त्यांनी ही जाचक सक्ती रद्द करण्याची मागणी केली. याविषयी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा व्हावी अशी मागणी केली.
दरम्यान, काश्मिरमध्ये शहीद झालेले मेजर शशीधरन नायर यांना श्रद्धांजली म्हणून सभा तहकूब करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्याचवेळी हेल्मेट विरोधी तहकुबी मांडण्यात आली. याविषयी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, हेल्मेट वापरण्याचा कायदा आहे. त्यात सक्ती कसली आली. कलम २१ नुसार ‘राईट टू लिव्ह’ दिलेला आहे. मात्र, पुण्यामधूनच न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये देण्यात आलेल्या हेल्मेट न घालण्याच्या कारणांवर चर्चा झाली होती. २००१ साली राज्य शासनाने परिपत्रक काढून महामार्गावर हेल्मेट घालणे बंधनकारक केले होते. तर शहरी भागात हेल्मेट सक्ती नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यावर न्यायालयाने हे परिपत्रक चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे २००३ साली परिपत्रक काढून शासनाने आधिचे परिपत्रक रद्द केले होते. माझी डॉक्टर म्हणून वैयक्तिक आणि पक्षाची भुमिका हेल्मेट वापरावे अशीच आहे. कोणावरही सक्ती नाही पण स्वत:चा जीवासाठी हेल्मेट घालावे. देशातील अन्य शहरांमध्ये हेल्मेट नागरिकांनी स्वागत केले आहे.