पुणे : भारतीय चिकित्सा परिषदेने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नुकतेच आयर्वेदातील शल्य व शालाक्यतंत्र विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना कोणत्या शस्त्रक्रिया करता येतील यासंंबंधीचे राजपत्र प्रकाशित केले आहे. याला इंडियन मेडिकल असोसिएशने (आयएमए) केलेला विरोध संभ्रम निर्माण करणारा आहे. शस्त्रक्रियेबाबत एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनने केली आहे.
कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची भुमिका स्पष्ट केली. यावेळी डॉ. सुनिल आवारी, डॉ. बाळासाहेब हरपळे, डॉ. अनुपमा शिंपी, डॉ. सुहास जोशी, डॉ. मंदार रानडे, डॉ. धनंजय कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. गुप्ता म्हणाले, अनेक वर्षांपासून विविध शस्त्रक्रिया संबंधित डॉक्टरांकडून यशस्वीपणे केल्या जात आहेत. त्यामुळे हा नवीन निर्णय नाही. या डॉक्टरांना कसे प्रशिक्षण मिळेल, त्यांची गुणवत्ता काय असेल अशा पध्दतीचे प्रश्नचिन्ह निर्माण करून ‘आयएमए’कडून अपप्रचार केला जात आहे. सर्वसामान्यांना वेठीस धरून बंद, आंदोलने करणे चुकीचे आहे. आयएमएकडून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. शस्त्रक्रियेच्या बाबतीत एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा प्रकार सामाजिक भान सोडून केला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना योग्य आरोग्य सेवा देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.
राजपत्रामुळे अनेक वर्षांपासून विहित अभ्यासक्रमानुसार शिक्षणादरम्यान प्राप्त प्रशिक्षणाच्या आधारावर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या शल्य व शालाक्यतंत्र विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या सेवेतील कायदेशीर अडसर दूर झाला आहे. देशभरात शल्यचिकित्सकांची कमतरता असल्याने या निर्णयामुळे रुग्णांना फायदा होईल. आयुर्वेदाला राजाश्रय मिळण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरू झाली आहे. पण याला ‘आयएमए’चा विरोध अत्यंत दुर्देवी आहे, असे गुप्ता यांनी नमुद केले.