पुणे : अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांनी नियमानुसार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे का, याबाबत पटपडताळणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी आॅगस्ट २०१६ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीमध्ये ८ वेळा दिले आहेत. तरीही २०० अल्पसंख्याक शाळांपैकी काही शाळांचा अपवाद वगळता बहुतांश सर्व शाळांनी केराची टोपली दाखविली आहे. यातून शिक्षण विभागाची हतबलताच उजेडात आली आहे.अल्पसंख्याक संस्थांनी त्यांच्या शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र शासनाने घालून दिलेल्या या अटी व शर्तींचे पालन या शाळांकडून केले जात नसल्याची तक्रार मनविसेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी दिनकर टेमकर यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार टेमकर यांनी पुणे विभागातील अल्पसंख्याक शाळांची पटपडताळणी करून त्याचा अहवाल ३ आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी सर्व शिक्षणाधिकारी, शिक्षणप्रमुख आणि प्रशासन अधिकारी यांना दिले. त्यांच्या या आदेशाला कुणीच प्रतिसाद दिला नाही.टेमकर यांनी त्यानंतर पुन्हा ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अल्पसंख्याक शाळांचा पटपडताळणी अहवाल सादर करा, असे आदेश काढले. त्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी टेमकर यांनी पुन्हा तोच आदेश शिक्षणाधिकारी, शिक्षणप्रमुख आणि प्रशासकीय अधिकाºयांसाठी काढला. त्यानंतरही त्याला कुणी जुमानले नाही. २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी टेमकर यांनी पुन्हा एकदा तो आदेश जारी केला. हाच आदेश तारीख बदलून पुन्हा काढण्याचा सिलसिला १६ जानेवारी २०१७, १ मार्च २०१७, ११ एप्रिल २०१७, २० मे २०१७, १ जुलै २०१७ असा सुरू राहिला. कल्पेश यादव यांनी टेमकर यांना पत्र दिले, की ते लगेच शिक्षणाधिकाºयांनी पटपडताळणी अहवाल द्यावास असा आदेश काढण्यात आला.पुणे विभागाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सांभाळणाºया टेमकर यांच्या आदेशाला खरंच शिक्षणाधिकारी मानत नाहीत की मागणी करणाºया संस्था, संघटनांच्या समाधानासाठी केवळ तोंडदेखले आदेश काढण्याची कारवाई केली जाते, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. शिक्षण उपसंचालकांकडून आदेश काढण्याच्या या पोरखेळाला वैतागून अखेर याविरोधात १२ जानेवारी रोजी दिनकर टेमकर यांच्या कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे कल्पेश यादव यांनी सांगितले. याबाबत टेमकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.आरटीईअंतर्गतप्रवेश देण्यास नकारशहरात अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था त्यांना घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करीत नाहीत. त्यामुळे या संस्थांना याबाबत समज दिली गेल्यास आरटीईअंतर्गत प्रवेश या शाळांकडून दिले जाऊ शकतील. त्यामुळे त्यांची पटपडताळणी करण्याची मागणी करण्याात येत आहे.
शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाला कुणीच जुमानेना, एकच आदेश दीड वर्षात काढला ८ वेळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2018 3:24 AM