पुणे : पुण्याच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर येथील नवीन जागेला केंद्र सरकार व संरक्षण मंत्रालयाचा नकार होता. जुन्या जागेसाठी सर्वच परवानग्या मिळालेल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत विमानतळासाठी पुढे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी एमआयडीसीला भूसंपादन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
या निर्णयामुळे राजकीय साठमारीत अडकलेल्या पुरंदर विमानतळाला लवकरच मुहूर्त लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. फडणवीस पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जमीन विमानतळासाठी निश्चित केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने या जागेत बदल प्रस्तावित केला होता. मात्र, नव्या जागेला संरक्षण मंत्रालयाकडून नकार देण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर जुन्या जागेवरच विमानतळ प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले आहे.
फडणवीस म्हणाले, ‘पुण्याच्या विमानतळाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत वॉररूममध्ये चर्चा झाली. या विमानतळाच्या नवीन जागेला केंद्र सरकार व संरक्षण मंत्रालयाने नकार दिलेला आहे, तर जुन्या जागेला संरक्षण मंत्रालय, नागरी उड्डाण मंत्रालय यांच्यासह सर्व विभागांच्या मान्यता आहेत. त्याच ठिकाणी विमानतळ करावे, असा प्रस्ताव या चर्चेमध्ये समोर आला आहे. याच ठिकाणी केवळ विमानतळच नव्हे तर मल्टिमोडल लॉजिस्टिक केल्यास मॅन्युफॅक्चरिंग हबला त्याचा फायदा होणार आहे. त्यातून लाखो रोजगार निर्माण करू शकतो. त्यामुळे पुण्याला अत्यंत आधुनिक विमानतळ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’
सर्वांना विश्वासात घेऊ
या जागेवर मल्टिमोडल लॉजिस्टिक हबसह विमानतळ तयार करण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या विमानतळासाठी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या सर्व परवानग्या आलेल्या असल्याने भूसंपादन लवकर केल्यास हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकतो. भूसंपादनाबाबत एमआयडीसीने काम करावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सर्वांना विश्वासात घेऊन आम्ही हे करणार आहोत. स्थानिक ग्रामस्थ, सर्वच राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी यांना सोबत घेऊन काम करू, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी यावेळी दिले.