पुणे : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा (आयटीआय) विस्तार आराखडा लालफितीत अडकल्याने यंदाही हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार आहे. आराखड्यानुसार आयटीआयमध्ये सुमारे ५० हजार प्रवेश क्षमता वाढ प्रस्तावित आहे. उलट यावर्षी नवी दिल्ली येथील प्रशिक्षण महासंचालनालयाने आयटीआयचा अभ्यासक्रम, प्रवेश क्षमतेच्या नियमांमध्ये बदल केल्याने शासकीय आयटीआयमधील सुमारे साडे तीन हजार जागा कमी झाल्या आहेत.
राज्यात सध्या एकुण ४१७ शासकीय व ५०२ खासगी आयटीआय आहेत. त्यामध्ये सुमारे १ लाख ४० हजार प्रवेशक्षमता आहे. या जागांसाठी जवळपास तीन लाख अर्ज येतात. एकीकडे अभियांत्रिकीच्या हजारो जागा रिक्त राहत असताना आयटीआयवर मात्र विद्यार्थ्यांच्या उड्या पडत आहेत.मात्र, प्रवेश क्षमता कमी असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने (डीव्हीईटी) दोन वर्षांपूर्वी शासकीय आयटीआयचा विस्तार आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. त्यामध्ये शासकीय आयटीआय, तांत्रिक विद्यालयांची पुनर्रचना करणे, तुकड्यांमध्ये वाढ, शिफ्ट वाढविणे आदी बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे शासकीय आयटीआयची ५० हजारांहून अधिक प्रवेश क्षमता वाढणार आहे.
मागील वर्षीपासूनच या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार होती. जागा वाढतील, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात साडे तीन हजार जागा कमी झाल्या आहेत. आराखड्याला अद्याप शासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने जागा वाढल्या नाहीत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय जागा घटल्या, खासगी वाढल्याप्रशिक्षण महासंचालनालयाने यावर्षी ट्रेडनुसार प्रवेश क्षमतेच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. मागील वर्षीपर्यंत एका तुकडीमध्ये १६, २१ व २६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. आता ही रचना १६, २० व २४ अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय आयटीआयच्या ३ हजार ४४४ जागा कमी झाल्या आहेत. याउलट नवीन संस्था, ट्रेड सुरू झाल्याने खासगी आयटीआयच्या १ हजार २५२ जागा वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्रवेश क्षमतेत यंदा २ हजार १९२ जागांची घट झाल्याचे दिसते.
नवीन खासगी व शासकीय आयटीआय किंवा तुकड्या सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे १२ ते १३ हजार प्रवेश क्षमता वाढण्याची शक्यता आहे.- अनिल जाधव, संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग