पुणे - नोटाबंदी जनतेवर लादली असून, हा अर्धवट मेंदूने घेतलेला अर्धवट निर्णय आहे. मोठ्या चलनामुळे भ्रष्टाचार वाढतो, मग दोन हजारांच्या नोटांनी तो सोपा होतो का? याचे उत्तर प्रधानप्रचारक आणि प्रचारकांच्या टोळ्यांनी अद्यापही दिलेले नाही. या निर्णयामुळे अर्थरचना आणि समाजाच्या सामूहिक मानसिकतेचे वाटोळे झाले, त्याचे काय? मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता मीच अर्थमंत्री, मीच गव्हर्नर, मीच ब्रँच मॅनेजर, मीच झोनल ऑफिसर सगळं मीच आहे, असे चालले आहे. हे असे का? हे विचारायचीदेखील चोरी आहे. देश एका अराजकीय परिस्थितीच्या कात्रीत सापडला असल्याने ‘असा पंतप्रधान पुन्हा न होवो’ अशा शब्दांत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रत्नाकर महाजन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला उद्या (बुधवारी) वर्षपूर्ती होत आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला नोटाबंदी निषेध पुणेच्या वतीने ‘नोटाबंदी : दावे की कावे’ या विषयावर नागरी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. विश्वंभर चौधरी, तसेच अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक, कम्युनिस्ट नेते अजित अभ्यंकर आणि सहयोग ट्रस्टचे अ‍ॅड. असीम सरोदे उपस्थित होते.
महाजन म्हणाले की, मोदींनी नोटाबंदीद्वारे चलनव्यवहारातून काही पैसा काढून घेतला. मोठ्या चलनामुळे भ्रष्टाचार वाढतो, असे भासवून नोटाबंदीचे समर्थन केले गेले. मग २००० रुपयांच्या नोटा का आणल्या? त्याने भ्रष्टाचार अधिक सोपा होतो का? पण याचे उत्तर प्रधानप्रचारकांच्या टोळीने दिले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी मोदींनी मंत्रिमंडळाला एका खोलीत बोलावले आणि बाहेरून कुलूप लावले, मग त्यांनी एकट्याने हा निर्णय जाहीर केला. सगळं ‘मीच’ करणार अशी वृत्ती असेल तर स्वायत्ततेच्या गप्पा कशासाठी? हे असे का होते, हेदेखील विचारायची चोरी आहे. त्यामुळे नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करता येणार नाही.
अभय टिळक म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकारण आणि अर्थ यांच्यात सनातन द्वंद्व आहे. राजकारणासाठी हा निर्णय योग्य असला, तरी अर्थकारणासाठी वेळ चुकीची होती. अर्थकारण हे व्यवहारात राजकारणाचा हात धरून उतरते. मात्र, इथे राजकारणाच्या सोयीसाठी अर्थकारणाला बळी दिले. प्रत्येक स्तरातील व्यक्तीचे एक अर्थकारण असते. सुगीच्या वेळेस नोटाबंदी झाल्याने शेतीचे कंबरडे मोडले गेले. नोटाबंदी, जीएसटीने विकासदरावर परिणाम झाला. क्रोनी कॅपिटलायजेशनचा नवा चेहरा दिसू लागला. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायतत्तेचा संकोच झाला, ही ऱ्हास पर्वाची चुणूक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
अजित अभ्यंकर म्हणाले की, हा नोटाबंदी निर्णय फसला यात शंका नाही. मात्र, काळ्या पैशाची समस्या फक्त पंतप्रधानांच्या हाती देण्याइतकी किरकोळ नाही. जनतेने या बेकायदेशीर उत्पन्नाविरुद्ध क्रांतिकारक लढाई केली पाहिजे. बँकांमध्ये आलेला पैसा काळा नाही, हे सरकारलाच सिद्ध करावे लागणार आहे. म्हणून नोटाबंदी हा कावा होता असे म्हणावे लागते. सोन्याची आयात या वर्षात दुप्पट झाली. सोने कोणी घेतले, बेनामी प्रॉपर्टी कोणी घेतल्या याची श्वेतपत्रिका आणा. नोटा मोजायला वेळ का लागला ? खोट्या नोटांची समस्या संपली नाही. बेहिशेबी पैशाच्या समस्येविरुद्ध लढण्याची या सरकारची इच्छाशक्ती नाही.
अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ. विश्वंभर चौधरी म्हणाले की,नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर किती सराफी व्यावसायिकांवर कारवाई झाली? काळा पैसा पांढरा होताना कमिशन कोणाकडे गेले? कोणत्या पक्षाने जमिनी खरेदी केल्या, या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. कार्यक्रमानंतर सेनापती बापट यांच्या पुतळ्यासमोर १२० मेणबत्त्या लावून नोटाबंदी रांगांमध्ये मृत पावलेल्या भारतीय नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.