लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तहसीलदार, प्रांत अधिकारी यांच्याकडे महसुली दाव्यांच्या सुनावणीसाठी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी एक्यूटी कोर्ट प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी खास मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले असून, पक्षकारांना सुनावणीची तारीख, वेळ खटल्यांची माहिती मोबाईलवरच कळणार आहे.
यामध्ये महसुली खटल्यांच्या सुनावण्यांची माहिती नागरिकांना आता थेट मोबाईलवर मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक दिवशी कोणत्या खटल्यांची सुनावणी होणार आहे, या माहितीसह प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू असलेला खटला आणि त्यानंतर सुनावणी होणाऱ्या खटल्यांची माहिती संबंधित पक्षकार आणि वकिलांना मोबाईलवर मिळणार आहे. त्यासाठी मोबाईल अॅप सुविधा देण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यात प्रथमच अशा प्रकारचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळणे आणि नागरिकांना खटल्याच्या सुनावणीसाठी ताटकळत थांबावे लागू नये, याकरिता ही सुविधा उपलब्ध केली आहे. या सुविधेमुळे पक्षकारांना सुनावणींच्या स्थितीची अद्ययावत माहिती मिळणार आहे. प्रत्येक खटल्याच्या सुनावणीसाठी तीन मिनिटांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दर दिवशी ६० खटल्यांची सुनावणी घेतली जाणार आहे. सुनावणींसाठी केवळ तीन तारखा दिल्या जाणार असून, त्यानंतर संबंधित खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी दिली.
प्रलंबित खटल्यांचे निकाल वेगाने लागण्यासाठी प्रचलित पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत पक्षकारांना नोटीस देणे आणि सुनावणीच्या तारखा देणे ही कामे एकाच ठिकाणी करण्यात येत होती. मात्र, आता नोटीस देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे खटल्यांच्या सुनावण्या वेळेत होणार आहेत. मोबाईल परियोजनेवर दिवसभरात कोणत्या खटल्यांची सुनावणी होणार आहे, याची माहिती असणार आहे. तसेच सुनावणी सुरू असलेला खटला आणि त्यानंतर सुनावणी होणाऱ्या पुढील पाच खटल्यांची माहिती पक्षकारांना मिळणार आहे.
------
राज्यात पुणे जिल्ह्यात प्रथमच अंमलबजावणी
मोबाईल ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी दुवा
जमिनींबाबतचे वाद असलेल्या महसुली खटल्यांची सुनावणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर होत असते. त्यासाठी नेहमी या कार्यालयात वादी, प्रतिवादी आणि वकिलांची गर्दी असते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही गर्दी टाळण्यासाठी मोबाईल परियोजनेवर खटल्याची अद्ययावत माहिती देण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. https://play.google.com/store/apps/details?id=pune.kssoftech.eqjcourtboard या संकेतस्थळावरून मोबाईलवर डाऊनलोड केल्यावर संबंधित पक्षकार आणि वकिलांना खटल्यांची माहिती मिळू शकणार आहे. महसुली खटल्यासाठी राज्यात पुणे जिल्ह्यात प्रथमच अंमलबजावणी होत आहे.
-विजयसिंग देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी