सायली जोशी- पटवर्धन / पुणे दिव्यांगांचे जगणे विविध पातळ्यांवर कठीण असते... दैनंदिन जीवनात त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते... असे असताना शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रासाठीही त्यांना झगडावे लागत असल्याचे चित्र ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत आढळून आले. ससून शासकीय रुग्णालय हे पुणे शहर व जिल्ह्यातील दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळण्याचे प्रमुख केंद्र आहे. याठिकाणी शहर व परिसरातील व पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय आहे. बुधवार व गुरुवार या दिवशी सकाळी ९ ते ५ या वेळेत हे प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र या दोन दिवसांमध्ये एखादी शासकीय सुटी आली की ही सुविधा बंद असते. एके दिवशी १२० जणांना टोकन दिले जाते. यामध्येही कान-नाक-घसा, अस्थिव्यंग, डोळे आणि गतिमंदत्व असे चार विभाग केलेले आहेत. आपला नंबर वेळेत लागावा यासाठी दिव्यांग व्यक्ती व त्यांचे नातेवाईक आदल्या दिवशी रात्रीपासून ससूनमध्ये येऊन रांगेत थांबतात, मात्र रांगेत थांबूनही हे काम होईलच असे नाही. काम होत असले तरीही त्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी खूप खेटा घालाव्या लागतात. यामध्ये दिव्यांगांची आणि त्यांच्या नातेवाइकांची मोठ्या प्रमाणात ससेहोलपट होत असल्याचे दिसून आले. शासनाच्या अध्यादेशानुसार केवळ बुधवारी १२० रुग्णांना हे प्रमाणपत्र देता येतात. मात्र तरीही त्याहून जास्त लोक आल्यास त्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. गुरुवारीही ही सुविधा रुग्णांच्या सोयीसाठी विशेष उपलब्ध असते. औंध जिल्हा रुग्णालयातही या प्रमाणपत्राची सुविधा उपलब्ध आहे, मात्र याविषयी माहिती नसल्याने ससूनच्या यंत्रणेवर ताण येत आहे. येत्या काही दिवसांत रुग्णालयात एकाच छताखाली सर्व बाह्यरुग्ण विभाग झाल्यावर रुग्णांसाठी आणखी सोयीचे होणार आहे. - डॉ. अजय तावरे, रुग्णालय अधीक्षकदिव्यांग व्यक्तीला अनेक अडचणी असतील तर त्यासाठी त्याला रुग्णालयातील विविध विभागांमध्ये फिरावे लागते. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. माझ्या मुलाला अस्थिव्यंगांबरोबरच आणि गतिमंदत्वही असल्याने या सर्व प्रक्रियेसाठी पहाटे ४ वाजल्यापासून ७ वाजेपर्यंत आम्ही रुग्णालयात विविध ठिकाणी फिरत होतो. यामध्ये मुलाची झालेली फरफट अतिशय वाईट आहे. - नीलेश कुलकर्णीमाझ्या एका मित्राला पायाचा त्रास असून, त्याला काही वर्षांपूर्वी ससूनने ४० टक्के दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. या प्रमाणपत्राचे रेल्वेच्या सुविधांसाठी दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागत असल्याने त्याने या प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा नोंद केल्यावर तो दिव्यांग नाही असे संबंधित डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. मात्र मित्राच्या पायाचा आकार दिवसेंदिवस लहान होत चालला असून, रुग्णालय प्रशासनाची अशा पद्धतीची वागणूक चुकीची आहे. - विशाल गायकवाडप्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या अडचणी-४रुग्णांना आणि नातेवाइकांना प्रमाणपत्राविषयीची माहिती नेमकी कोठे विचारायची याविषयी संदिग्धता असते. ४इंटरनेट बंद असणे किंवा कर्मचारी जागेवर नसणे अशा अडचणींमुळे रुग्णांना बराच काळ ताटकळावे लागते. ४रुग्णालयात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचे अंतर दूर असूनही दिव्यांग व्यक्तींसाठी कोणतीही विशेष सोय नाही. ४रेल्वेच्या सुविधांसाठी ३५ वर्षांपर्यंत दिव्यांग व्यक्तीला दर पाच वर्षांनी या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे.
दिव्यांगांची प्रमाणपत्रासाठी पायपीट
By admin | Published: October 14, 2016 5:03 AM