पुणे :पुणे शहरात ८२ ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांची चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील २१ चार्जिंग स्थानकांची सुविधा सुरू झाली आहे. या ठिकाणी मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ५० टक्के वाटा महापालिकेला दिला जाणार आहे. त्यासाठी पालिका आता चार्जिंग स्टेशनचा दररोजच्या हिशोब रोज घेणार आहे.
शहरात ई-वाहनांची संख्या वाढत असल्याने चार्जिंग स्टेशनची सुविधा आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेने उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालय, नाट्यगृह, रुग्णालय, वाहनतळ येथे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी टेंडर काढली होती. मरीन इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. त्यांना जो काही नफा होईल, त्यापैकी ५० टक्के हिस्सा महापालिकेचा आहे. गेल्या आठवड्यात २१ चार्जिंग स्थानकांची सुविधा सुरू झाली. इलेक्ट्रिक वाहनांची चार्जिंग स्टेशनवर रोज किती वाहने चार्जिंग केली जातात याची माहिती महापालिकेकडे येत नाही. त्यामुळे पालिका उत्पन्नातील ५० टक्के वाटा कुठल्या आधारवर मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहेत. त्याबाबत पालिकेच्या विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदुल म्हणाले, पालिका आता चार्जिंग स्टेशनवर रोज किती वाहने चार्जिंग होतात याची माहिती रोज घेणार आहे. त्यानुसार पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.
दराबाबत संभ्रम कायम
पालिकेच्या जागेत २१ चार्जिंग स्थानकांची सुविधा सुरू झाली. पण या ठिकाणी प्रतियुनिटसाठी १३ ते १९ रुपये दर आकारणार आहे. पण प्रत्यक्षात महावितरणचा दर प्रतियुनिट १३.२५ पैसे आहे. त्यामुळे या ठिकाणचे चार्जिंग दर महावितरणप्रमाणेच ठेवावेत, अशी मागणी केली जात आहे. पण पालिकेच्या जागेत सुरू केलेल्या चार्जिंग स्थानकांच्या दराबाबत संभ्रम कायम आहे.
पालिकेचे दरावर बंधन नाही
पालिकेच्या जागेतील चार्जिंग स्थानके चालविण्यासाठी दिलेल्या ठेकेदाराबरोबर केलेल्या करारात दराबाबत काेणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला पालिका चार्जिंगसाठी किती दर आकारणार याचे बंधन घालू शकत नाही, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.