पुणे : राज्य शासनाने आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले असले तरी, पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही नव्याने रचना करण्यात येणार नसल्याचे सूतोवाच केले आहेत. परिणामी महापालिकेने निवडणूक आयोगाला सादर केलेली प्रभाग रचनाच कायम राहील ही शक्यता अधिक आहे.
राज्य शासनाने महापालिका निवडणुकांचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतल्यावर मंगळवारी प्रथमच ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले़ परंतु, अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात या अधिकाराविषयी, तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम सुनावणी बाकी आहे. ही सुनावणी येत्या २१ एप्रिलला होणार असून, त्यानंतरच निवडणूक प्रक्रियेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे़ त्यामुळे सध्या तरी पालिका स्तरावर राज्य शासनाचे पत्र आले तरी वेट ॲड वॉच अशीच भूमिका घेण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अधिकाराच्या बाजूने निकाल लागला तर आहे तीच प्रभाग रचना सादर करण्यात येईल़ पुन्हा नव्याने हा प्रभाग रचनेचा त्रास नको रे बाबा असेच पालिकेतील अधिकारी बोलत आहेत.
प्रभाग रचनेसाठी स्वायत्त यंत्रणा असावी
पुणे महापालिकेने प्रभाग रचना करताना एक विशिष्ट पक्ष डोळ्यासमोर ठेवून ११ प्रभाग ५५ हजार लोकसंख्येचे, तर बाकीचे ६८ हजार ते लोकसंख्येचे केले होते़ त्यामुळे पुन्हा महापालिकेकडे प्रभाग रचना करण्यासाठी न देता, प्रभाग रचना करायला देण्यासाठी स्वायत्त अशा यंत्रणेच्या मार्फत करावी, अशी मागणी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
महापालिका प्रशासन विशिष्ट व्यक्ती व पक्ष यांच्या दबावाखाली आहे. त्यामुळे पुन्हा महापालिकाच ही प्रभाग रचना करणार असेल तर मागची रचना ते करतील परिणामी शासनाने संचालक नगर रचना यांच्याकडे हे काम सोपवावे, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.