वैद्यकीय सेवा न मिळाल्यास पीएमपी कामगार संपावर

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवरच पीएमपीएमएलमधील तब्बल साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा देण्याची मागणी पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) महापालिका आयुक्त

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवरच पीएमपीएमएलमधील तब्बल साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा देण्याची मागणी पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) महापालिका आयुक्त तसेच पीएमपी प्रशासनाकडे केली आहे. या मागणीबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास येत्या १६ मार्चपासून २८ मार्चपर्यंत महापालिका भवनाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, याबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली असून, महापालिका आयुक्तांनी या आरोग्य योजनेस सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन दिले असून, पालिकेप्रमाणे वैद्यकीय सेवेसाठी दहा कोटी रुपये वर्षाला देण्याची मागणी आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे यांनी सांगितले. पीएमपीच्या सेवेत सुमारे साडेदहा हजार कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना पीएमपीकडून आरोग्य सेवा पुरविली जाते. त्यासाठी कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरवर्षी सुमारे ६ कोटी रुपये वसूल केले जातात. पीएमपीच्या आरोग्य योजनेनुसार, उपचाराचा ६0 टक्के निधी कर्मचारी तर ४0 टक्के निधी पीएमपीकडून दिला जातो. ही आरोग्य योजना पीएमपी पालिकेच्या माध्यमातून चालविते. त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पालिकेचा आरोग्य विभाग पार पाडतो. या विभागाकडे हे काम मार्च २0१६ अखेर देण्यात आले असून, या पुढे ही योजना पीएमपीने राबवावी अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनेचा त्यास विरोध असून, ही सेवा महापालिकेनेच द्यावी अशी संघटनांची मागणी आहे. त्यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे, कार्याध्यक्ष रामचंद्र पवार, महासचिव नुरुद्दीन इनामदार आणि उपाध्यक्ष अशोक जगताप यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याची मागणी केली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा मिळावी सध्याच्या वैद्यकीय योजनेनुसार, कर्मचारी ६0 टक्के तर पीएमपी ४0 टक्के निधी देते. मात्र, महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठीच्या योजनेत पालिका ९0 टक्के तर कर्मचारी १0 टक्के निधी भरतात. याच धर्तीवर पीएमपी कर्मचाऱ्यांनाही सेवा मिळावी, अशी संघटनांची मागणी आहे. पीएमपीने त्यासाठी पालिकेस १0 कोटी रुपये भरावेत अशी मागणी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली आहे. मात्र, पीएमपीकडून देण्यात येणाऱ्या सहा कोटी रुपयांमध्येच ही सेवा पुरविली जावी अशी संघटनांची मागणी आहे. ती मान्य न झाल्यास हे १२ दिवसांचे उपोषण केले जाणार आहे.