शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

पाणीकपातीमागे राजकीय उदासीनता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2018 3:06 AM

प्रशासनही ढिम्मच : कोटा वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्नच नाहीत, वाढलेल्या लोकसंख्येचा नाही विचार

पुणे : पुणेकरांचेपाणी अडचणीत येण्याला विविध कारणे आहेत. त्यातील महत्त्वाचे कारण पुण्याचे भौगौलिक, शैक्षणिक असे वेगवेगळ्या स्तरावरचे बदल अधोरेखित करण्याचेच महापालिका, जलसंपदा, राज्य सरकार यांच्याकडून टाळले जात आहे. गेल्या साधारण १० वर्षांत शहराच्या लोकसंख्येत, राहणीमानात प्रचंड बदल होऊनही त्याची दखलच या विभागांनी घेतलेली नाही. हे बदल त्यांच्यापुढे मांडण्यात त्या-त्या वेळचे राजकीय पदाधिकारीही अपयशी ठरले आहेत, असेच दिसते आहे.

पुण्याचे पाणी अडचणीत येण्याला राजकीय पदाधिकाऱ्यांची व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ही उदासीनाताच कारणीभूत असल्याचे पाणीपुरवठा या विषयातील जाणकारांचे मत आहे. सन १९९७ मध्ये झालेला पाण्यासाठीचा कोटा ठरवून दिलेला करार सन २०१९च्या फेब्रुवारीत संपत आहे. दरम्यानच्या काळात सन २०१२मध्ये महापालिकेने राज्य सरकारकडे पुण्याचा पाणी कोटा किमान १६ टीएमसी वार्षिक करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारने आजपर्यंत ढुुंकूनही बघितलेले नाही व ते पाहत नाहीत तर त्यांना पुण्यातील कोणा राजकीय पदाधिकाºयाने पाहायलाही लावलेले नाही. त्यामुळे ही मागणी तेव्हापासून प्रलंबितच आहे. पुणेकरांचा पाणी अडचणीत येण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.शहर वाढले, पण कोटा नाही : समाविष्ट गावांतील लोकसंख्याही वाढली1997मध्ये धरणे, त्यातील पाणीवाटप, शेती, उद्योग, घरगुती, ग्रामीण, शहरी यांवर सरकारी स्तरावर गंभीर विचार झाला. त्यातूनच १९९७मध्येच पाण्यासाठी महापालिका व जलसंपदा यांच्यात पहिला करार झाला. त्यात पुण्याचा पाणी कोटा ११.५ म्हणजे साडेअकरा टीएमसी वार्षिक असा निश्चित करण्यात आला. त्या वेळी पुण्याची लोकसंख्या २२ लाख होती. हा करार दर ६ वर्षांनी व्हावा, असे त्या वेळी ठरले.1912मध्ये महापालिकेला राज्य सरकारला पाण्याचा कोटा वाढवून मागितला. त्याच्या काही वर्षे आधीच जुन्या पुण्याने कात टाकायला सुरूवात केली होती. शिक्षणासाठी काही लाख विद्यार्थी दर वर्षी पुण्यात येऊ लागले होते. जुने वाडे पाडले जाऊन तिथे मोठ्या इमारती तयार होऊन त्यात राहणाºया नागरिकांच्या संख्येतही वाढ झाली. रोजच्या व्यवहारांसाठी पुण्यात येणाºयांची संख्याही काही लाखांच्या घरात पोहोचली. शिवाय राज्य सरकारने महापालिकेने त्यांच्या हद्दीबाहेरच्या ५ किलोमीटर परिघातील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा, असे बंधन टाकले. या गावांची संख्या ३४ पेक्षाही जास्त होती. आता त्यातील काही गावांचा समावेश महापालिकेतच झाला आहे.2003 मध्ये दुसरा करार झाला, त्यावेळी पाण्याचा कोटा वाढविला गेला नाही.2010 मध्ये करार झाला. त्यातही पाणी कोटा वाढला नाही.

या सगळ्या लोकसंख्येसाठीच्या पाण्याचा बोजा महापालिकेवर येत असल्यामुळेच महापालिकेने सन १९९७मध्ये दिलेला ११.५ टीएमसी पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी सन २०१२मध्येच केली. त्यानंतर सन २०१३मध्ये महापालिका व जलसंपदा यांच्यात नवीन करार झाला, तरीही सरकारने महापालिकेच्या प्रस्तावावार काहीच निर्णय दिला नाही. त्यामुळे आता सध्या ११.५ टीएमसी पाण्याचाच करार मान्य केला पाहिजे, असा जलसंपदाचा महापालिकेला आग्रह आहे. तेवढे पाणी पुरणार नाही, याची माहिती असल्यामुळे महापालिका कोटा वाढवून मागत आहे. सगळा वाद त्यावरून सुरू आहे.

 

 

टॅग्स :PuneपुणेWaterपाणी