शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
3
 विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर फेल?, महायुतीच्या विजयावर जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
5
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
7
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
8
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
9
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
10
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
11
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
12
टी-२० मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय ठरला हार्दिक पांड्या
13
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
14
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
16
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
17
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
18
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
20
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले

पाणीकपातीमागे राजकीय उदासीनता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2018 3:06 AM

प्रशासनही ढिम्मच : कोटा वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्नच नाहीत, वाढलेल्या लोकसंख्येचा नाही विचार

पुणे : पुणेकरांचेपाणी अडचणीत येण्याला विविध कारणे आहेत. त्यातील महत्त्वाचे कारण पुण्याचे भौगौलिक, शैक्षणिक असे वेगवेगळ्या स्तरावरचे बदल अधोरेखित करण्याचेच महापालिका, जलसंपदा, राज्य सरकार यांच्याकडून टाळले जात आहे. गेल्या साधारण १० वर्षांत शहराच्या लोकसंख्येत, राहणीमानात प्रचंड बदल होऊनही त्याची दखलच या विभागांनी घेतलेली नाही. हे बदल त्यांच्यापुढे मांडण्यात त्या-त्या वेळचे राजकीय पदाधिकारीही अपयशी ठरले आहेत, असेच दिसते आहे.

पुण्याचे पाणी अडचणीत येण्याला राजकीय पदाधिकाऱ्यांची व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ही उदासीनाताच कारणीभूत असल्याचे पाणीपुरवठा या विषयातील जाणकारांचे मत आहे. सन १९९७ मध्ये झालेला पाण्यासाठीचा कोटा ठरवून दिलेला करार सन २०१९च्या फेब्रुवारीत संपत आहे. दरम्यानच्या काळात सन २०१२मध्ये महापालिकेने राज्य सरकारकडे पुण्याचा पाणी कोटा किमान १६ टीएमसी वार्षिक करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारने आजपर्यंत ढुुंकूनही बघितलेले नाही व ते पाहत नाहीत तर त्यांना पुण्यातील कोणा राजकीय पदाधिकाºयाने पाहायलाही लावलेले नाही. त्यामुळे ही मागणी तेव्हापासून प्रलंबितच आहे. पुणेकरांचा पाणी अडचणीत येण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.शहर वाढले, पण कोटा नाही : समाविष्ट गावांतील लोकसंख्याही वाढली1997मध्ये धरणे, त्यातील पाणीवाटप, शेती, उद्योग, घरगुती, ग्रामीण, शहरी यांवर सरकारी स्तरावर गंभीर विचार झाला. त्यातूनच १९९७मध्येच पाण्यासाठी महापालिका व जलसंपदा यांच्यात पहिला करार झाला. त्यात पुण्याचा पाणी कोटा ११.५ म्हणजे साडेअकरा टीएमसी वार्षिक असा निश्चित करण्यात आला. त्या वेळी पुण्याची लोकसंख्या २२ लाख होती. हा करार दर ६ वर्षांनी व्हावा, असे त्या वेळी ठरले.1912मध्ये महापालिकेला राज्य सरकारला पाण्याचा कोटा वाढवून मागितला. त्याच्या काही वर्षे आधीच जुन्या पुण्याने कात टाकायला सुरूवात केली होती. शिक्षणासाठी काही लाख विद्यार्थी दर वर्षी पुण्यात येऊ लागले होते. जुने वाडे पाडले जाऊन तिथे मोठ्या इमारती तयार होऊन त्यात राहणाºया नागरिकांच्या संख्येतही वाढ झाली. रोजच्या व्यवहारांसाठी पुण्यात येणाºयांची संख्याही काही लाखांच्या घरात पोहोचली. शिवाय राज्य सरकारने महापालिकेने त्यांच्या हद्दीबाहेरच्या ५ किलोमीटर परिघातील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा, असे बंधन टाकले. या गावांची संख्या ३४ पेक्षाही जास्त होती. आता त्यातील काही गावांचा समावेश महापालिकेतच झाला आहे.2003 मध्ये दुसरा करार झाला, त्यावेळी पाण्याचा कोटा वाढविला गेला नाही.2010 मध्ये करार झाला. त्यातही पाणी कोटा वाढला नाही.

या सगळ्या लोकसंख्येसाठीच्या पाण्याचा बोजा महापालिकेवर येत असल्यामुळेच महापालिकेने सन १९९७मध्ये दिलेला ११.५ टीएमसी पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी सन २०१२मध्येच केली. त्यानंतर सन २०१३मध्ये महापालिका व जलसंपदा यांच्यात नवीन करार झाला, तरीही सरकारने महापालिकेच्या प्रस्तावावार काहीच निर्णय दिला नाही. त्यामुळे आता सध्या ११.५ टीएमसी पाण्याचाच करार मान्य केला पाहिजे, असा जलसंपदाचा महापालिकेला आग्रह आहे. तेवढे पाणी पुरणार नाही, याची माहिती असल्यामुळे महापालिका कोटा वाढवून मागत आहे. सगळा वाद त्यावरून सुरू आहे.

 

 

टॅग्स :PuneपुणेWaterपाणी