पुणे : पालिकेने क्रेडिट बॉण्डच्या माध्यमातून ''पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप'' तत्त्वावर मुंढवा, हडपसर परिसरातील १२ रस्ते व दोन उड्डाणपूल विकसित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, यापैकी एक असलेल्या अमेनोरा प्रकल्पामधील रस्ते प्रशासनाने बाजूला काढले आहेत. अन्य रस्ते व उड्डाणपुलांसाठी क्रेडिट बॉन्डचा वापर केवळ बांधकाम प्रिमियम व तत्सम शुल्कासाठी करावा तसेच मिळकतकर व पाणीपट्टीची रक्कम अदा करावी, असा आग्रह प्रशासनाकडून धरण्यात आला आहे. त्यामुळे या रस्त्यांसह उड्डाणपुलांच्या विकसनाला ब्रेक लागला आहे.
स्थायी समितीच्या २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकामध्ये मुंढवा व हडपसर परिसरातील १२ रस्ते व दोन उड्डाणपूल क्रेडिट बॉन्डच्या माध्यमातून पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याची संकल्पना मांडली आहे. प्रशासनाने ६५० कोटी रुपयांच्या या कामाला मंजुरी दिलेली असून सल्लागार नेमण्याचा प्रस्तावही मंजुरी करण्यात आला आहे. या १२ रस्त्यांपैकी ३ रस्ते अमेनोरा सिटीतील आहेत. स्पेशल टाऊनशिप असल्याने अंतर्गत रस्त्यांच्या विकसनाची जबाबदारी टाऊनशिपचीच असल्याने प्रशासनाने तूर्तास हे तीन रस्ते प्रकल्पातून ‘बाजूला’ केले आहेत.
उर्वरित ९ रस्ते व दोन उड्डाणपुलांच्या कामांसाठी पुढे आलेल्या विकसकांसोबतच चर्चा झाल्या. रस्ते व उड्डाणपूल विकसित करताना पालिकेने क्रेडिट बॉन्डचा वापर टप्प्याटप्प्याने बांधकाम विकसन शुल्क व बांधकामांशी संबंधित अन्य शुल्क भरण्यासाठीच करण्याची अट ठेवली आहे. या अटींवर काम करण्यास संबंधित विकसक तयार नाहीत. क्रेडिट बॉन्डच्या माध्यमातून बांधकाम विकसन शुल्कांसोबतच हे रस्ते व उड्डाणपूल ज्या भागात विकसित होणार आहेत, तेथील मिळकतकर आणि पाणीपट्टी शुल्कही भरण्याची परवानगी मिळाली तरच पालिकेच्या प्रस्तावाचा विचार करू, अशी भूमिका संबंधित व्यावसायिकांनी घेतली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे मान्य केल्यास पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.