पालिका दवाखान्याचे खासगीकरण रोखले

वानवडी येथील महापालिकेच्या छत्रपती शाहू दवाखाना खासगी वैद्यकीय संस्थेला चालविण्यास देण्याचा सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठरावाला राज्य सरकारच्या नगरविकास

पुणे : वानवडी येथील महापालिकेच्या छत्रपती शाहू दवाखाना खासगी वैद्यकीय संस्थेला चालविण्यास देण्याचा सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठरावाला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली. हा ठराव विखंडित करण्याची कार्यवाही (महापालिका अधिनियम ४५१ अतंर्गत) विचाराधीन असल्याने त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असे पत्रच नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पाठविले आहे. महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागात येणाऱ्या या दवाखान्याबाबतचा ठराव त्यांनी बहुमताने मंजूर केला होता. त्यामुळे सरकारने त्यांनाच हा फटका दिल्याची चर्चा आहे. खुद्द महापौर जगताप यांनीही तशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भाजपाचे सरकार या पद्धतीची चुकीची कारवाई करून गरजू नागरिकांचे नुकसान करीत आहे. याविरोधात आपण मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य सुविधेसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीतही राजकारण आणण्याचा भाजपाचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका त्यांनी केली. कमला नेहरू रुग्णालयानंतर अस्थिरुग्णांसाठी आवश्यक असलेली सुविधा यातून निर्माण होत होती. संबंधित संस्थाच आर्थिक गुंतवणूक करणार होती, पालिका त्यांना फक्त जागा देत होती. त्याशिवाय रुग्णांवर विनामूल्य उपचार मिळणार होते, अशी माहिती महापौर जगताप यांनी दिली. (प्रतिनिधी)सरकारच्या कृतीचे स्वागतरिपाइंचे नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी सरकारच्या या कृतीचे स्वागत केले आहे. चुकीच्या पद्धतीने हा ठराव मंजूर झाला होता. ३० वर्षे हा काही कमी कालावधी नाही. इतकी वर्षे पालिकेचा हा दवाखाना त्या संस्थेकडे राहणार होता. सामान्य रुग्णांवर तिथे नंतर उपचारच झाले नसते. पालिकेच्या सार्वजनिक दवाखान्यांचे असे खासगीकरण करणे अयोग्य आहे. स्थायी समितीत हा ठराव आला त्या वेळी व नंतर सर्वसाधारण सभेतही या ठरावाला आपण विरोधच केला होता, मात्र बहुमताच्या जोरावर तो मंजूर करून घेण्यात आला. आता सरकारनेच त्यांची ती कृती चुकीची ठरवली आहे. त्यामुळे आमचा विरोध योग्यच होता हे सिद्ध झाले आहे असे डॉ. धेंडे म्हणाले. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी दिलीप वणिरे यांच्या स्वाक्षरीचे हे पत्र आहे. त्यात स्पष्टपणे आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या पुढील निर्णय होईपर्यंत या ठरावावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे म्हटले आहे.