बारामती (पुणे) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकारमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. निश्चितपणे ऊस उत्पादकांना सोन्याचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. राज्य शासनाने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला, अशा शब्दांत राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी ‘एकरकमी एफआरपी’ निर्णयाचे कौतुक केले.
बारामती येथे शेतकरी कृती समितीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत जाचक बोलत होते. यावेळी जाचक पुढे म्हणाले, मंगळवारी मुंर्बइत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, राजू शेट्टी, आदींच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. महाविकास आघाडीने खासगी कारखान्यांसाठी घेतलेल्या पोषक निर्णयांना कात्री लावण्यात आली आहे. मंगळवारी शासनाने मागील हंगामाच्या रिकव्हरीवर त्वरित एफआरपी एका टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. शासनाने सर्व वजनकाटे ऑनलाईन डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वजनात तूट न येता शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळण्यास मदत होणार असल्याचे जाचक म्हणाले.
मागील शासनाने पूर्वी कै. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने महामंडळ स्थापन केले आहे. त्यासाठी ते महामंडळ कार्यान्वित करून काही कार्यप्रणाली करता येईल का, ऊसतोडणीचे व्यवहार रेकॉर्डवर आणता येतील; त्यामुळे काही ऊसतोडणी करणाऱ्या टोळ्यांकडून चुकीच्या गोष्टींना आळा बसेल, याबाबत चर्चा करण्यात आली. दोन कारखान्यांतील अंतराची मर्यादा २५ कि.मी. करण्यात आली आहे. ही अंतराची मर्यादा हटविल्यास त्यामुळे निकोप स्पर्धा होईल. अंतराची मर्यादा काढून टाकण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले आहे.
माळेगाव कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे म्हणाले, ब्राझीलच्या धर्तीवर सहकारी साखर कारखानदारांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारावा. भविष्यात जगातील इंधनसाठे संपुष्टात येतील. त्यामुळे इथेनॉलच्या दिशेने जाणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळणार आहेत. इथेनॉलचे धोरण राबविल्यावर कारखाने आणि शेतकरी समृद्ध होतील. डिजिटल वजनकाट्यांमुळे काटामारी थांबविण्याचा, शेतकऱ्यांचे पैसे वापरण्याची खासगी कारखानदारी वृत्ती संपुष्टात येणार आहे.
सतीश काकडे म्हणाले, साखरेला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर केंद्र सरकारने जाहीर करावा. तसेच, दोन साखर कारखान्यातील २५ कि.मी. अंतराची मर्यादा पूर्ण रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या हातातील १५ कि.मी. मर्यादा हटविण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर २५ कि. मी.ची मर्यादा हटविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावेळी भाजपचे लोकसभा प्रमुख अविनाश मोटे, पांडुरंग कचरे, स्वाभिमानी संघटनेचे राजेंद्र ढवाण, शिवाजी निंबाळकर, आदी उपस्थित होते.
...तर सोमेश्वर कारखाना बंद पाडणार
सोमेश्वर कारखान्याचे चेअरमन यांनी एकरकमी एफआरपी सव्वा महिन्याच्या १५ टक्के व्याजासह द्यावी. १० डिसेंबरपर्यंत ते पैसे वर्ग न झाल्यास नाइलाजास्तव कारखाना बंद पाडण्याचा इशारा काकडे यांनी दिला आहे. सोमेश्वर परिसरात शेतकऱ्यांना ऊसतोडीसाठी पैसे मागण्यास सुरुवात झाली आहे. संचालक मंडळाने यात लक्ष घालावे. शेतकरी कृती समितीकडे लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन काकडे यांनी केले आहे.