पुणे : सार्वजनिकपणे समाजमाध्यमांवर व्यक्त होण्यावर व्यावसायिक बंधने आणली जात असून, यात सरकारचा हात नाही हे लक्षात आणून देण्यासाठी सरकारनेच यावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली. प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी हा सर्वसामान्यांची गळचेपी करण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली.
माध्यमांचे व्यावसायिकरण झालेच आहे, व्हाॅटस्ॲप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक या समाजमाध्यमांचेही व्यावसायिकरण होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना यावर आपले मत मुक्तपणे, विनामूल्य प्रदर्शित करता येत होते. आता मात्र त्यासाठी पैसे मोजावे लागतील अशी स्थिती आहे. एखाद्या मताला मिळणाऱ्या लाइक्स किंवा कमेंट आता लक्षणियरित्या कमी होऊ लागल्या आहेत. अनेकदा पोस्ट त्या-त्या माध्यमांकडून परस्पर डिलिट केल्या जातात, अशीही उदाहरणे सातत्याने निदर्शनास येत आहेत, असे तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संगणक क्रांती घडवली. त्यातून ही समाजमाध्यमे भारतात सहजी उपलब्ध झाली. आताच्या केंद्र सरकारला सत्ताप्राप्ती करून देणाऱ्या अनेक घटकांमध्ये या समाजमाध्यमांचा मोठा वाटा आहे. त्यावर बंधने लादली जात असतील तर त्यामागे सरकारचा हात आहे अशी शंका निर्माण होते. तसे नसेल तर केंद्र सरकारने समाजमाध्यमांच्या संचालकांना ही सर्व माध्यमे पूर्वीप्रमाणेच विनाबंधन, विनाशुल्क सुरू राहतील असे करणे भाग पाडावे, अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.