पुणे : राज्य शासनाने अनुदानित महाविद्यालयांतील ३७० प्राचार्य व २,०८८ सहायक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या रिक्त पदांवर निवड झालेल्या सर्व प्राध्यापकांचे वेतन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येणार आहे.
कोरोनामुळे दीड ते दोन वर्षांपासून भरतीवर राज्य शासनाने निर्बंध घातले होते. आजपर्यंतच्या ३७० प्राचार्यांची १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. आता प्राध्यापक भरतीस वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध केला. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना प्राध्यापक पदाची संधी मिळणार आहे. प्रथमत: अतिरिक्त ठरलेल्या सहायक प्राध्यापकांना रिक्त पदी तातडीने समायोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राध्यापकाचे पद अतिरिक्त नसल्याचे विभागीय सहसंचालकांनी प्रमाणित केल्यानंतर संस्थांना पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करता येईल.
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांपैकी राज्याच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने एकूण ४,७३८ पदांना मान्यता दिली होती. त्यापैकी १,६९२ पदे आत्तापर्यंत भरली आहेत. महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही. या पदासाठी वित्त विभागाची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत ही पदे अंतिम समजण्यात येऊ नयेत. त्याव्यतिरिक्त या पदांवरील पदभरती केल्यास अशा प्राध्यापकांची वेतनाची जबाबदारी ही संबंधित संस्थांची राहील, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.