लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने १५ मेपर्यंत लाॅकडाऊन जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लाॅकडाऊन असले तरी मान्सूनपूर्व सर्व कामे संबंधित विभागांनी तातडीने पूर्ण करून घ्यावीत, असे स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत.
लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मान्सूनपूर्व कामांच्या बैठकीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व विभागप्रमुखांना बैठकीस बोलविणे शक्य नसल्याने जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी मंगळवार (दि. ४) रोजी परिपत्रक काढून संबंधित सर्व अधिकारी व विभागप्रमुख यांना पावसाळ्यापूर्वी सर्व पूर्वतयारीची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- पाटबंधारे विभाग :
जिल्हयातील सर्व धरणांच्या धरण सुरक्षेच्या दृष्टीने आढावा घेऊन अहवाल सादर करावा. पाणीपातळीत वाढ झाल्यानंतर करावयाची उपाययोजना याबाबत आराखडा निश्चित करणे. उदा. धरणसुरक्षा मुख्यालयाच्या ठिकाणी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणे, समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करावी. नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढण्याबाबत कार्यवाही करणे. पूररेषा मार्क करणे, नदीपात्रातील गाळ तसेच जलपर्णी काढणेबाबत कार्यवाही करणे, जिल्हयातील सर्व धरणांचे बांधकाम तपासणी (Structural Audit) पावसाळ्यापूर्वी करून घेण्यात यावे.
पाटबंधारे विभाग व छोटे पाटबंधारे जिल्हा परिषद पुणे या विभागांचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा आठ दिवसांत तयार करून अद्ययावत माहितीसह सादर करावा.
-------
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद पुणे विभाग
आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडील साहित्याची माहिती ऑनलाइन अद्ययावत करणे. पुणे जिल्ह्यातील धोकादायक पुलांची पावसाळ्यापूर्वी पाहणी करून घेण्यात यावी.
जिल्ह्यातील जुन्या इमारती/वाडे बांधकाम तपासणी (Stuructural Audit) पावसाळ्यापूर्वी करून घेण्यात यावे. आपले कार्यालयाकडील अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांचा समन्वय असणे आवश्यक आहे. उदा. एखादे झाड रस्त्यावर पडले तर तत्काळ कार्यवाही करावी.
--
जिल्हा शल्यचिकित्सक/ससून सर्वोपचार रुग्णालय :
आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तत्काळ तयार करून अद्ययावत माहितीसह या कार्यालयास सादर करावा. पूर नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आरोग्यविषयक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा. आपत्तीच्या काळामध्ये ॲम्ब्युलन्सचा आराखडा तयार करणे.
आपत्कालीन ॲम्ब्युलन्सचा टोल फ्री क्रमांक सर्व विभागांना देण्यात यावा. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी समन्वय अधिकारी व कर्मचारी यांचे पत्ते व संपर्क क्रमांकासह यादी जिल्हा नियंत्रण कक्षास देणे.
- आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद :
पूरनियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आरोग्यविषयक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे.
आपत्तीच्या काळामध्ये ॲम्ब्युलन्सचा टोल फ्री क्रमांक १०८ सर्व विभागांना देण्यात यावा. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी समन्वय अधिकारी व कर्मचारी यांचे पत्ते व संपर्क क्रमांकासह यादी जिल्हा नियंत्रण कक्षास देण्यात यावी. पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये साथीच्या रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून उपाययोजना करावी.
--
- जिल्हा अधीक्षक कृषी विभाग/कृषी विभाग, जिल्हा परिषद :
तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांचे समन्वय असणे आवश्यक असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करून त्या आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी. तसेच गारपीट, अवकाळी पाऊस झाल्यास पिकांचे, फळपिकांचे नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करून अहवाल या कार्यालयास सादर करावेत.
--
- पुणे महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, छावणी, नगरपरिषद, सर्व नगरपरिषद : पूर नियंत्रण आराखडा तयार करणे. शहरी भागात निधीलगत झोपडपट्टयामध्ये पाणी शिरत असलेली ठिकाणे निश्चित करणे, जेणेकरून त्या भागात रहाणाऱ्या लोकांच्या स्थलांतराचा आराखडा तयार करणे सोपे जोईल व आराखडा तयार करण्यात यावा.