केंद्रीय कायदा मंजूर व्हावा : इंडियन मेडिकल असोसिएशनची मागणी
पुणे : डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याची पुण्यात ५, महाराष्ट्रात ५७, तर देशात २७२ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. नोंद न झालेल्या घटनांची संख्या याहून कितीतरी जास्त आहे. कोरोनाकाळात डॉक्टर प्राणाची बाजी लावून रुग्णसेवा करत आहेत, तरीही त्यांच्यावरील हल्ले थांबलेले नाहीत. अशा घटनांचा निषेध करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे १८ जून निषेध दिन म्हणून पाळला जाणार आहे. डॉक्टरांविरोधातील हिंसाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्रीय कायदा अस्तित्वात यावा, अशी मागणी यानिमित्ताने करण्यात येणार आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुणे शाखेकडून याबाबतची माहिती देण्यासाठी बुधवारी पत्रकार परिषद झाली. यावेळी आयएमए पुणेचे अध्यक्ष डॉ. बी. एल. देशमुख, सचिव डॉ. सुनील इंगळे, आयएमए कृती समितीचे डॉ. संजय पाटील, आयएमएचे महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे आणि आयएमएचे इतर सदस्य उपस्थित होते.
डॉक्टर पूर्ण प्रयत्नांनिशी रुग्णांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. तरीही एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास नातेवाईक राग अनावर होऊन डॉक्टरांवर हल्ला करतात. समाजातील काही गुंड प्रवृत्ती नातेवाईकांच्या माध्यमातून हिंसाचार करतात. त्यामुळे डॉक्टरांच्या जिवाला धोका निर्माण होतोच; शिवाय, वैद्यकीय मालमत्तेचेही नुकसान होते, याकडे डॉक्टरांनी लक्ष वेधले.
डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, खटले जलदगतीने चालवले जावेत यासाठी केंद्रीय कायदा अस्तित्वात यावा, तो केवळ साथीच्या काळापुरता मर्यादित नसावा, अशी आयएमएची मागणी आहे. सुमारे ११ वर्षांपूर्वी २०१० मध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना आणि वैद्यकीय व्यावसायिक हिंसाचार प्रतिबंध आणि मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, याअंतर्गत आतापर्यंत २-३ घटनांमध्येच आरोपींना शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
चौकट
१८ जून रोजी आयएमएचे सर्व सदस्य काळा पोशाख, काळा मास्क, काळी फित लावून निषेध नोंदवणार आहेत. डॉक्टरांच्या मागण्यांचे पत्र जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना देण्यात येणार आहे. याबाबत पंतप्रधानांना पत्र पाठवण्यात येणार आहे. मात्र, १८ जून रोजी डॉक्टरांच्या सर्व सेवा सुरू राहणार आहेत. रुग्णांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येणार आहे.