बारामती : दुधाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ७०/३० च्या फॉर्म्युल्यानुसार दर द्यावा, देशातील इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील दूध उत्पादकांना अनुदान मिळाले पाहिजे, यांसह इतर मागण्यांसाठी भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथे शनिवारी (दि. २८) बारामती-इंदापूर राज्य महामार्गावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी रस्त्यावर दूध ओतून शासनाच्या शेतीविषयक धोरणाचा निषेध करण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अमरसिंह कदम व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. सुमारे अर्धा तास रास्ता रोकोनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून शासनाचा निषेध केला. यानंतर इंदापूरचे तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात पांडुरंग रायते, विलास सस्ते, महेंद्र तावरे, कल्याण भगत, संतोष ननवरे, पिंटू गुप्ते आदींसह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.कदम म्हणाले, दुधाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार भाव मिळाला पाहिजे. ७०:३० च्या फॉर्म्युल्यानुसार दूध दर मिळायला हवा. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा, कापूस, साखर, कांदा, तूर व अन्य पिकांच्या दरात चढउतार झाल्यानंतर राज्यशासन दरामध्ये हस्तक्षेप करते, त्याप्रमाणे दूध उत्पादकांनादेखील अनुदान स्वरूपात त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करायला हवी, अशा विविध मागण्या मांडल्या. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कदम यांनी यावेळी दिला. संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रकाश बालवडकर यांनी भाषणात शासनाच्या धोरणावर टीका केली. जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मतभेद व मनभेद बाजूला ठेवून एकत्रित आंदोलनाद्वारे लढणार असल्याचे सांगून या मागण्या शेतकरी हिताच्या असून न्याय देण्यासाठी पूर्ण कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी या वेळी दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने रस्त्यावर दूध ओतून शासनाचा निषेध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2018 8:11 PM
बारामती-इंदापूर राज्य महामार्गावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी रस्त्यावर दूध ओतून शासनाच्या शेतीविषयक धोरणाचा निषेध करण्यात आला.
ठळक मुद्देदूध उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी