पुणे : कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी (दि. १) राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांकडून सुरु असलेल्या काम बंद आंदोलनाचे पडसाद उमटले. शुक्रवारी पुण्यातील आरटीओ कार्यालयात सकाळपासूनच कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे सर्वत्र शुकशुकाट होता. त्यामुळे राज्यभरासह शहरातील नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. राज्य मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश कांदे व सचिव प्रशांत पवार यांनी ही माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध व पदांची फेररचना याबाबत राज्यस्तरीय संघटनेमार्फत वारंवार पाठुपरावा करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सध्या पदोन्नतीसाठी अत्यल्प पदे असून अनेक पदे रिक्त आहेत. एका कर्मचाऱ्यांकडे किमान दोन ते तीन कर्मचाऱ्यांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. पदोन्नतीसाठी असलेले चार स्तर कमी करण्यात यावेत व वर्ग ब ची पदे वाढवून मिळावीत अशी मागणी संघटनेने प्रशासनाकडे केली असल्याचे कांदे यांनी सांगितले.ऑक्टोबर २०१८ रोजी संघटनेने काळ्या फिती लावून काम केले. तर दि. ३ जानेवारीला सकाळी १० ते १२ यावेळेत ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने शुक्रवारी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयातील कर्मचारी काम बंद आंदोलन करत आहेत. दैनंदिन कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे पुण्यातील मुख्य कार्यालयासह पिंपरी चिंचवड, बारामती, सोलापूर व अकलूज येथील कार्यालयांचे कामकाज होणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आरटीओ कार्यालयामध्ये येण्याचे टाळावे, असे आवाहन कांदे यांनी केले आहे.---------------------आंदोलन न करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त असून त्याबाबत शासनाला कळविण्यात आले आहे. पण काम बंद ठेवल्यास सर्व कामांवर परिणाम होईल. त्यामुळे नागरिकांना वेठीस धरू नये, असे आवाहन कर्मचाऱ्यांना करण्यात आले आहे.- बाबासाहेब आजरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
पुण्यातील आरटीओ कार्यालयात काम बंद आंदोलनामुळे शुकशुकाट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2019 12:52 PM
राज्य मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे
ठळक मुद्देपुण्यातील मुख्य कार्यालयासह पिंपरी चिंचवड सोलापूर आदी कार्यालयांचे कामकाज बंद राज्यस्तरीय संघटनेमार्फत वारंवार पाठुपरावा करूनही प्रशासनाकडून दखल नाही घेतली