पुणे : राज्यातील नागरिकांना निश्चित केलेल्या वेळेत शासकीय सेवा सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ आणि त्याखाली नियम २०१६ हा कायदा लागू केला आहे. परंतु पुणे महापालिकेत या कायद्याला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सेवेसाठी त्वरीत आणि काटेकोरपणे या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महापालिकेचे माजी अधिकारी आणि दिपस्तंभ संस्थेचे अध्यक्ष के.सी. कारकर यांनी लेखी निवेदनाद्वारे आयुक्ताकडे केली आहे. या कायद्यानुसार अर्जासोबत जोडावयाच्या सर्व कागदपत्रांची माहिती व नियम सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे, अर्जा केल्यानंतर पोहच पावती देणे व यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. परंतु महापालिकेने यासाठी कोणताही दुय्यम अधिकारी प्राधिकृत केलेला नाही, अर्ज स्विकारणाऱ्या अधिका-याचे नाव सूचनाफलकावर लावले जात नाही, महापालिकेकडून दिल्या जाणा-या सेवांसाठी अर्ज आल्यानंतर दिलेल्या पोहोचवर स्विकारणा-या अधिका-याचे नाव आणि काम केव्हा होईल याची दिनांक टाकली जात नाही, त्यामुळे कामासाठी नागरिकांना महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागतात. प्राप्त अर्जाची नोंदवही असणे आवश्यक असताना ती महापालिकेकडे नाही. आदी गोष्टींची त्वरीत व्यवस्था करून नागरिकांची सोय करावी, अशी मागणी कारकर यांनी केली आहे.
लोकसेवा हक्क कायद्याला महापालिकेत केराची टोपली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 09, 2018 10:13 PM
महापालिकेने नागरिकांच्या सेवेसाठी त्वरीत आणि काटेकोरपणे या कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ठळक मुद्दे कायद्याची अंमलबजावणी करा: दिपस्तंभ संस्थेची मागणी