पुणे - पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरूस्तीचा प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सर्व पोलीस वसाहतींच्या दुरूस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी सहा कोटी ३० लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.पुणे शहर व परिसरात कार्यरत पोलीस कर्मचाºयांसाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे १२ ते १३ वसाहती बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या वसाहतींची दुरवस्था झाली होती. त्यामुळे वसाहतीमध्ये राहणाºया कर्मचाºयांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत होते.सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे याबाबत तक्रारी देऊनही प्रश्न सुटत नव्हता. त्यामुळे कर्मचाºयांकडून संताप व्यक्त केला जात होता. त्यातच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात पुण्यात झालेल्या आर्थिक नियोजनाच्या बैठकीत पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, अजूनही शासनाकडून वसाहतीच्या डागडुजीसाठी निधी प्राप्त झालेला नाही. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वत: पुढाकार घेऊन या वसाहतींच्या दुरूस्तीची कामे हाती घेतली आहेत.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भारतकुमार बाविस्कर म्हणाले, ‘‘सध्या पोलीस वसाहतींची कामे युद्धपातळीवर केली जात आहेत. पावसाळ्यापूर्वी सर्व वसाहतींची दुरूस्ती केली जाणार असून, त्यासाठी सहा कोटी ३० लाखांचा निधी खर्च केला जाईल.शासनाकडून हा निधी येणे अपेक्षित आहे. पावसाळ्यात इमारतीला होणारी गळती, जलवाहिनी, गटारे आदी कामे प्राधान्याने केली जात आहेत. चार इमारतींच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे.शिवाजीनगर परिसरातील मॉडर्न महाविद्यालयाजवळील पोलीस वसाहतीच्या डागडुजीस काही दिवसांपूर्वी सुरूवात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वसाहतींच्या दुरूस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेवले आहे.निधीअभावी काम रखडू नये यासाठी निविदा काढून कामास सुरूवात केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक पोलीस वसाहतीमधील रहिवाशांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली जात आहे. कोणती कामे प्रथम पूर्ण होणे आवश्यक आहे, हे तपासून संबंधित कामे प्राधान्याने केली जात आहेत.
पोलीस वसाहतींच्या दुरूस्तीला मुहूर्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 06, 2018 3:26 AM