राजू हिंगे
पुणे : पुणे शहरात स्मार्ट सिटीने ५८ प्रकल्प करणार असल्याचे जाहीर केले होते, पण त्यापैकी अवघे २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सिटीच्या नावाखाली पुणेकरांना दाखविलेली स्वप्ने कागदावरच राहिली.
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विविध शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दर्जेदार नागरी सुविधांसाठी २०१६ मध्ये स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत पुणे शहराचा नंबर पहिल्या टप्प्यामध्ये लागला होता. त्यानंतर, एरिया डेव्हलपमेंट अंतर्गत औंध बाणेर बालेवाडी या परिसराची निवड करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात विविध प्रकल्प सुमारे ५८ प्रकल्प स्वीकारण्यात आले. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या गोंडस नावाखाली सातत्याने चर्चेत राहणाऱ्या, मात्र या कंपनीने गेल्या साडेपाच वर्षांत २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
हे राहिले अपूर्ण प्रकल्प
स्मार्ट सिटीची अनेक कामे अपूर्ण आहेत. त्यात आपेन मार्कट, फायर स्टेशन, गार्डन, डिफेन्स थीम पार्क याचा समावेश आहे. सलग सायकल ट्रॅक, ई-रिक्षा आल्याच नाहीत. अनेक प्रकल्पांवर अनावश्यक खर्च झाला. ‘प्लेसमेकिंग’मध्ये थोडे-फार काम झाले. राम नदीचे सर्वेक्षणही झाले नाही. ‘स्टार्टअप्स’नाही संधी दिली गेली नाही.
८९० कोटींचा निधी मिळाला
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी आता पर्यत एकूण ८९० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यात केंद्र सरकारचे ४९० कोटी, राज्य सरकारचे २४५ कोटी, २२० कोटी पुणे महापालिकेने दिलेले आहेत. अद्यापही पुणे महापालिकेकडून २५ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
कामे पालिकेची नाव स्मार्ट सिटीच
वीज बचत आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी शहरातील सुमारे ८० हजारांहून अधिक खांबांवर एलईडी स्क्रीन एलईडी फिटिंग बसविण्यात आलेल्या आहे. पीएमपीएलने ई-बसेस घेतल्या आहेत. पुणे महापालिका आणि पीएमपीएमएलने ही कामे स्वतःच्या निधीतून केलेले आहेत. त्यामुळे पालिकेने केलेली कामे स्मार्ट सिटी दाखवत आहे.
साडेपाच वर्षांत ‘स्मार्ट सिटी’ला पाच सीईओ
स्मार्ट सिटी कंपनीला सुरुवातील कुणाल कुमार सीईओ होते. त्यानंतर, प्रेरणा देशभातर, राजेद जगताप, रुबल अगवाल हे सीईओ झाले. संजय कोलते हे सीईओपदाची जबाबदारी संभाळत आहे. गेल्या साडेपाच वर्षांत पाच सीईओ झाले आहेत.
''स्मार्ट सिटीला केवळ तोंडी मुदतवाढ दिली आहे. गाजावाजा करून दाखविलेली स्वप्ने, स्वप्नेच राहिली. काही ठिकाणी केलेले ‘सिव्हिल वर्क’ म्हणजे विकास नाही. कचरा वर्गीकरण, बॅटरीवरची वाहने हे प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत. केवळ रस्ते छोटे करून पदपथ मोठे करण्यातच पैसा व वेळ वाया गेला. राम नदीचे सर्वेक्षणही झाले नाही,’ असे स्मार्ट सिटीचे माजी संचालक पृथ्वीराज सुतार यांनी सांगितले.''
''स्मार्ट सिटीचे अनेक प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत. केंद्र सरकारची ही योजना होती. केंद्रातील सत्ताधारी भाजप ही योजना राबविण्यात अपयशी ठरले आहे, असे स्मार्ट सिटीचे माजी संचालक रवीद्र धंगेकर यांनी सांगितले.''
''स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प २०२३च्या मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. स्मार्ट सिटीने ई-बस, विजेच्या खांबावर एलईडी लायटिंग बसविली आहे. त्याचबरोबर, बालेवाडी येथे १६ किलोमीटर, बाणेर येथे अनुक्रमे १० किलोमीटर आणि ७ किलोमीटरचे रस्ते तयार केले आहे. स्मार्ट सिटी आणि पुणे महापालिका, पीएमपीएमएलने एकत्रित प्रकल्प राबविले आहेत. - संजय कोलते, सीईओ, स्मार्ट सिटी पुणे.''