पुणे : महापालिकेच्या सहा महिन्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत शहराचे नुकसानच झाले. परवाच्या पावसात वस्त्त्यांमध्ये शिरलेले पाणी हा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा उत्तम पुरावा असल्याचे मत प्रमुख राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
प्रशासनाला आणखी ६ महिने मुदतवाढ देणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेची चेष्टा करण्यासारखे आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने आहे त्या स्थितीत त्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगावे अशी मागणी करण्यात आली.
प्रशासकाला ६ महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतवाढ देऊ नये असे कायद्यात नमूद आहे. ६ महिन्यांच्या आधी निवडणूक घ्यावीत असे कलमच कायद्यात आहे. मात्र त्याला सुरूंग लावला जात आहे. मागील सहा महिन्यात प्रशासनाने काहीच केले नाही. लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून कामकाज होणे गरजेचे आहे. पक्ष कोणताही असो, सर्वच पक्षांनी निवडणुकीची मागणी केली पाहिजे.