पुणे : कोरोनाचे संकट असतानाही सुरूवातीपासूनच महसूल वसुलीवर दिलेले लक्ष, आता पर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या घटकांवर लक्ष देऊन केलेली जाणीवपूर्वक वसुली, महसूल वसुलीसाठी शोधलेले नवे व अनेक पर्याय जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील शोधण्यात आले. यामुळेच पुणे जिल्हा महसूल विभागाने आतापर्यंतचा रेकॉर्ड ब्रेक म्हणजे तब्बल 750 कोटी रुपयांचा महसूल वसुल केला आहे. या कामगिरीमुळे विभागात पुणे जिल्हा महसूल वसुलीस अव्वल ठरला आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने दर वर्षी सर्व विभागाना महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. त्यानुसार मागील तीन वर्षाच्या तुलनेत महसूल वसुलीत प्रशासनाने आघाडी घेतली आहे. 2019 - 20 मध्ये 572 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्यात आला होता. तर 2020-21 मध्ये 577 कोटींचा महसूल गोळा करण्यात आला होता. तर 2021-22 मध्ये तब्बल 750 कोटी रुपयांचा टप्पा जिल्हा प्रशासनाने ओलांडला आहे. यंदाच्यावर्षी कोरोनाचे संकट असल्याने हा टप्पा ओलांडणे प्रशासनाला जिकरीचे झाले होते. मात्र योग्य नियोजन केल्याने प्रशासनाने उदिष्ट सहजरित्यापूर्ण केले आहे.
पुणे जिल्ह्यात शासकीय वसुलचे वार्षिक नियोजनाच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर प्रत्येक तालुका निहाय व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाखानिहाय तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना नियोजन आराखडे तयार करुन देण्यात आले होते. सदरचे नियोजन आराखडे तयार करीत असताना वसुल पात्र असणार्‍या विविध बाबींच्या अनुषंगाने उदिष्ट देण्यात आले होते. तसेच पारंपारिक वसुली वाढविण्याकरिता नवीन बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 308 कोटी रुपयांचा जमीन महसूल गोळा करण्यात आला असून 210 कोटी रुपयांचा गौणखनिज कर वसूल करण्यात आलेला आहे. याच बरोबर 231 कोटी रुपयांचा शिक्षण कर व रोजगार हमी कर वसूल करण्यात आलेला आहे. असा तब्बल 750 कोटी रुपयांचा महसूल प्रशासनाने गोळा केलेला आहे. प्रत्येक तालुक्यातील थकित जमीन महसूल गौणखनिज महालेखाकार अंतर्गत लेखा परिक्षण व अन्य तत्सम महसुली नजराना प्रकरणांमध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त् असलेल्या मोठ्या वसुली प्रकरणांची यादी करुन त्यामध्ये पाठपुरावा करण्यात आला. सदरच्या रक्कमा गोळा करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी दिली.
महसूल वसुलीवर सुरूवातीपासूनच लक्ष
''यंदाच्यावर्षी कोरोनाचे तीव्र संकट होते. त्यामुळे महसूल गोळा करताना काही अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र पहिल्यापासून योग्य नियोजन केल्यामुळे 750 कोटींचा टप्पा पार करता आला. अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी सर्व उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार तसेच शाखाधिकरी यांच्या बैठका घेवून वसुलीच्या अनुषंगाने सूचना केलेल्या होत्या. हे सर्व टीमचे यश असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.''