पुणे : कोरोना रुग्णांसाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानावर जम्बो कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांवर उपचारांचे कंत्राट देण्यात आलेल्या ‘लाईफलाईन’ च्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची ‘लाईन’ संपण्याचे नाव घेत नाही. आता वरिष्ठ-कनिष्ठ डॉक्टर्ससह नर्सेस आणि वॉर्डबॉय करिता स्टार हॉटेल्सची मागणी केली आहे. या सर्वांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या होस्टेलवर राहण्यास नकार दिला आहे. याविषयी पालिका-पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी लाईफलाईनच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांनी खडसावत ‘तुम्ही काय सहलीला आला आहात काय? करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणेच सुविधा मिळतील.’ असे स्पष्ट केले.
जम्बो सेंटरमधील वैद्यकीय मनुष्यबळ पुरविणे, रुग्णांवर उपचार करण्याचे कंत्राट लाईफलाईनला देण्यात आले आहे. येथील मनुष्यबळाची राहण्याची व्यवस्था अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या होस्टेलवर करण्यात आली होती. परंतू, लाईफलाईनने तेथे राहण्यास नकार दिला. त्यांची सात दिवसांच्या निवासाची व्यवस्था पीएमआरडीएने केली आहे. निवास आणि जेवणाच्या व्यवस्थेवरुन शासकीय अधिकारी आणि लाईफलाईनच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली. लाईफलाईनकडून वरिष्ठ डॉक्टर्ससाठी ५ स्टार, कनिष्ठ डॉक्टर्ससाठी ४ किंवा ३ स्टार, नर्सेससाठी ३ स्टार आणि वॉर्डबॉय व तत्सम कर्मचाऱ्यांसाठी २ स्टार हॉटेल्सची मागणी केली आहे. यावर, पालिका आणि पीएमआरडीएने जे करारनाम्यात असेल त्याप्रमाणेच व्यवस्था केली जाईल असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, पालिकेने जम्बो सेंटरमधील वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडिकल कर्मचारी यांच्या जेवण, निवास व अन्य सुविधा पुरविण्यासाठी ४/५ स्टार, ३ स्टार व डिलक्स हॉटेल व्यवस्थापनाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. तशी जाहिरातही देण्यात आली आहे. सकाळी चहा, नाश्ता, दुपार व सायंकाळचे जेवण, सायंकाळी चहा यासह वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खोलीमध्ये प्रतिदिन सॅनिटायझेशन करणे, स्वच्छता राखणे, लॉन्ड्री सुविधा पुरविणे आदी सुविधांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
एकीकडे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे तसेच शासकीय वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्सेस आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी सुविधा-असुविधांचा विचार न करता, तसेच उपलब्ध असलेल्या सुविधांमध्ये समाधान मानून काम करीत आहेत. एकीकडे जम्बो रुग्णालयातील वैद्यकीय मनुष्यबळासाठी पंचतारांकित सुविधा आणि दुसरीकडे पालिकेच्या मनुष्यबळाला मात्र साध्या केटरींगची सुविधा असा भेदभाव होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याविषयावरुन नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.