पुणे : राज्य सरकारने पुणे शहरासंदर्भात कोरोना रूग्णांची आकडेवारी सादर केली होती.त्यावर आक्षेप नोंदवत न्यायालयाने पुण्यात कडक लॉकडाऊन लावावा अशा सूचना राज्य सरकारला केल्या होत्या. मात्र यावर राज्य सरकारने पुणे शहराची चुकीची आकडेवारी सादर केली असा आरोप करत पुण्याच्या महापौरांनी केला होता. तसेच आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत या असेही ते म्हणाले होते. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापौरांनी तातडीने कोर्टात जावे असे सांगितले. तसेच पुण्याच्या लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील अशी भूमिका जाहीर करत लॉकडाऊनचा चेंडू थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात भिरकावला आहे.
पुण्यात शुक्रवारी कोरोना आढावा बैठकीचे आयोजन अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कऱण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते .पवार म्हणाले, पुणे शहराचे आकडे तिथे जात नाही. तर पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण अशी सर्व मिळून आकडेवारी जाते. महापौरांना काय वाटते ते त्यांनी मत व्यक्त केले. त्यांनी तातडीच्या कोर्टात जावे असे मला वाटते. पण न्यायालयाने काय सांगितले तेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नागरिक वेगवेगळे कारणे सांगत घराबाहेर पडतात असे पोलसाांचे मत आहे. मात्र,आता हायकोर्टाने सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील. कारण नसताना बाहेर फिरतात त्यांच्यावर कारवाई झाली तर फरक पडेल असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.
पुण्यातील कडक लॉकडाऊन अजित पवार म्हणाले... मी पुण्यातील कडक लॉकडाऊनबाबत तसे सूतोवाच केले आहे. अनेक नेत्यांचं देखील तेच मत आहे. पोलिसांशी आम्ही बोललो. त्यांच्या काही अडचणी आहे.सध्या हायकोर्टाने सूचना केल्या आहे.पुण्याच्या लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. कारण नसताना फिरणाऱ्या लोकाची संख्या कमी झाली पाहिजे.
बारामतीत संख्या वाढली म्हणून कडक लॉकडाऊन
बारामतीत दिवसागणिक कोरोना ग्रस्तांची संख्या वाढत होती.तिथली भौगोलिकता बेड आरोग्य सुविधा पाहून अधिकाऱ्यांनी सांगितले.त्यामुळे तिथे लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला.
पुण्याच्या महापौरांनी नेमका काय आरोप केला होता राज्य सरकारवर.....
कोरोना आढावा बैठकीपूर्वी महापौर मोहोळ यांनी राज्य सरकारवर हा गंभीर आरोप केला होता. कोरोना निर्मूलन कामात पुणे शहराने देशात गौरव व्हावा असे आदर्श काम केले. सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. उलट न्यायालयात पुणे शहरात १ लाख रूग्ण आहेत असे सांगितले. ही आकडेवारी जिल्ह्याची आहे. फक्त पुणे शहराची नाही हे सरकारने स्पष्ट केले नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने कडक लॉकडाऊन करण्याविषयी सांगितले असा दावा मोहोळ यांनी केला. राज्य सरकारने पुणे शहराची चुकीची आकडेवारी न्यायालयात सादर करत महापालिकेची, पर्यायाने शहराची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रकार आहे असा आरोप देखील महापौरांनी केला होता.