पुणे : न्यायालयाच्या एका आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून पालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी गेली दोन वर्षे पालिकेचे सर्व सांस्कृतिक, सामाजिक पुरस्कार रखडवले आहेत. रोख रक्कम न देता फक्त मानपत्र देण्यात येईल, असा निर्णय झाल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणवल्या जाणाºया पुण्याचा लौकिक राखण्यासाठी तरी महापालिकेने दोन वर्षे रखडलेले पुरस्कार वितरीत करावे, अशी मागणी आता सांस्कृतिक वर्तुळातून होत आहे.
मुंबईत महापालिकेने सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणून फक्त दोन दिवसात दोन कोटी रूपयांचा खर्च केला. त्याला काही स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी थेट न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केली. सरकारने त्याची दखल घेत सर्वच महापालिकांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर खर्च करू नये असे परिपत्रक जारी केले. महापालिका गेले दोन वर्षे त्याची तंतोतत अंमलबजावणी करत आहे. वर्षभरात पुणे महापालिका १७ वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरस्कार देत होती. त्यात पंडित भीमसेन जोशी पुरस्कारापासून ते संत जगनाडे महाराज पुरस्कारापर्यंत अनेक थोर व्यक्तींच्या नावांचे
पुरस्कार आहेत. शहराच्या कलावर्तुळात या पुरस्कारांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती. महापालिकेसारख्या लोकसंस्थेची मोहोर आपल्या कारकिर्दीवर उमटते आहे म्हणून पुरस्कारप्राप्त कलावंत, सामाजिक कार्यकर्ते भारावून जात असत. इतरांनाही त्यातून प्रेरणा मिळत असे.या सर्व पुरस्कारांची रक्कम १ लाख ११ हजार १११ रूपये अशी करण्यात आली होती. निवड समिती नियुक्त करून त्यांच्यामार्फत अर्ज मागवून गुणवत्तेनुसार रितसर निवड करून नावे जाहीर केली जात. त्यानंतर खास कार्यक्रम आयोजित करून पुरस्काराचे वितरण होत असे. गेली दोन वर्षे आता हे सर्वच थांबले आहे. त्यावर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर सांस्कृतिक वर्तुळात बरीच खळबळ उडाली. नगरसेवक आबा बागूल यांनीही त्यावर आवाज उठवला. ज्येष्ठ शास्त्रीय नृत्यअभ्यासक शमा भाटे यांनीही जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. त्याची दखल घेत महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तसेच प्रशासनाने रोख रक्कम न देता केवळ मानपत्र देण्यात येईल, त्यासाठी कार्यक्रम वगैरे खर्च केला जाणार नाही, असा निर्णय घेतला. कलावंतांनाही त्याला मान्यता दिली.
मात्र, आता हा निर्णय होऊनही वर्ष झाले तरीही प्रशासन हलायला तयार नाही. काही पुरस्कार जाहीर झाले होते. ते पुरस्कार कधी मिळणार याच्या प्रतीक्षेत आहेत. महापालिका ही शहरातील सर्वोच्च नागरी संस्था आहे. तिचे मानपत्र मिळणे हाही कलाकारांसाठी गौरवाचाच भाग असतो. त्यामुळे रोख रक्कम नाही तर नाही, पण किमान मानपत्र तरी मिळावे, अशी या कलावंतांची अपेक्षा आहे, पण तीसुद्धा पूर्ण व्हायला तयार नाही. भारतीय संस्कृतीवैभवाचे गोडवे गाणाºया भाजपाकडून पालिकेत त्यांची सत्ता असतानाही सांस्कृतिक क्षेत्रावर असा अन्याय व्हावा, याबाबत कलाजगतात तीव्र भावना आहे.पुरस्कार देता येत नसतील तर सत्ताधाºयांनी सभागृहात सर्व पुरस्कार रद्द केले आहेत, असा प्रस्ताव तरी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घ्यावा, म्हणजे महापालिकेचे नाव बदनाम होणार नाही. तेही करत नाही व पुरस्कारही देत नाही यामुळे कलावंतांची उपेक्षा केल्यासारखे होत आहे. शहरातील मान्यवरांचा गौरव करणे, पुरस्कारांच्या माध्यमातून त्यांना मदत करणे, हा सार्वजनिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्तव्याचा भाग आहे. त्यालाच हरताळ फासला जात आहे व त्याचे कोणालाच काही वाटत नाही, हे महापालिका रूक्ष झाली असल्याचे लक्षण आहे. आता लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी तरी मानपत्रांचे वितरण करण्याची तसदी महापालिकेने घ्यावी.- आबा बागूल, नगरसेवकशहराच्या सुसंस्कृततेलाच बाधामहापालिकेच्या वतीने विविध कामांची लगबग सातत्याने सुरु असतेच. आता लोकसभा निवडणुकीची धामधूमही सुरु होईल. पुण्याचे इतरही अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, याचबरोबर सुसंस्कृत माणूस घडवण्यासाठी कलावंतांचा गौरव करण्याची स्तुत्य कल्पना आतापर्यंत राबवली जात होती. या कल्पनेमध्ये खंड पडता कामा नये. पुरस्कार परत सुरू करावेत. ते केले नाहीत तर शहराच्या सुसंस्कृतपणालाच बाधा येईल.- श्रीनिवास जोशीत, शास्त्रीय गायकपुरस्काराचे मानधन बंद करणे हाच मुळात चुकीचा निर्णय होता. मात्र, तरीही कायदेशीर अडचण लक्षात घेऊन आम्ही केवळ मानपत्र देण्याचा निर्णयाला मान्यता दिली. मात्र, त्यानंतरही पुरस्कार रखडलेलेचे आहेत. नृत्यगुरू रोहिणी भाटे व त्यांच्यासारख्या थोर व्यक्तींच्या नावाचे पुरस्कार रखडणे हे त्यांचा अवमान करण्यासारखेच आहेच व मलाच काय पुण्यातील प्रत्येक कलावंताला व कलेसाठी काम करणाºयांना त्याची खंत वाटत असेल. महापालिकेने दोन वर्षांच्या राहिलेल्या पुरस्कारांबाबत त्वरित योग्य तो निर्णय घ्यावा व शहरातील सांस्कृतिक वातावरण मोकळे करावे.- शमा भाटे, ज्येष्ठ नृत्यांगना