पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा उचलला. त्यानंतर, मनसेच्या वतीने पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणाच्या विरोधात आवाज उठविण्यात आला. मनसेच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना या प्रदूषणास महापालिका जबाबदार असल्याचे सांगत, महापालिकेवर कारवाई करण्याची मागणी केली. याची दखल घेतली नाही, तर मंडळाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
मनसेचे राज्य सरचिटणीस हेमंत संभूस आणि केदार कोडोलीकर, संजय दिवेकर, प्रशांत भोलागीर, महेश शिर्के, अनिल कंधारे, राहुल घोडेकर, अनिल पवार, निखिल जोशी, राहुल वानखेडे, राजू राठोड यांच्या शिष्टमंडळाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पुणे विभागीय अधिकारी जगन्नाथ साळुंखे यांची भेट घेतली. त्यांना याबाबतचे निवेदन दिले. साळुंखे यांनी त्यांना मंडळाने महापालिकेला वारंवार बजावलेल्या नोटिसांची फाइलच दिली. त्यावर संभूस यांनी सांगितले की, तुमच्या नोटिसांना ते किंमत देत नसतील, तर त्यांच्यावर तुमच्या अधिकारात त्वरित कारवाई करा. तुम्ही कारवाई करणार नसाल, तर आम्ही तुमच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करू.
संभूूस यांनी सांगितले की, महापालिका हद्दीत काही दशलक्ष लिटर सांडपाणी दररोज तयार होते. त्यातील बरेचसे सांडपाणी थेट मुळा-मुठेत सोडले जाते. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिकेने ९ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे केले आहेत. मात्र, ते अपुऱ्या क्षमतेने चालतात. त्यामुळे तब्बल ४०६ दशलक्ष लिटर पाणी दररोज विनाप्रक्रिया नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. यामुळे या पाण्यातील ऑक्सिजन जवळपास संपला आहे. त्यातील जैवविविधता संपुष्टात आली आहे. अशा नद्यांना पर्यावरण शास्त्रीय भाषेत मृत नदी संबोधले जाते. कोणत्याही पुणेकराला आपल्या मुळा-मुठेला मृत म्हंटलेले आवडणार नाही, पण ते सत्य आहे.
या सर्व स्थितीली महापालिकाच जबाबदार आहे. फक्त मनसेच नाही, तर या आधीही अनेकांनी याविरोधात आवाज उठवला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही नोटिसा बजावल्या. मात्र, महापालिका त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. त्यांच्याच निष्क्रियपणामुळे पुण्याचे वैभव असणाऱ्या मुळा व मुठा या नद्यांची अवस्था मृतप्राय झाली आहे. वास्तविक नोटिसांची दखल घेतली जात नसेल, तर मंडळानेच महापालिकेवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळेच आम्ही मंडळाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहोत.- हेमंत संभूस, राज्य सरचिटणीस, मनसे.