पुणे : महापालिका हद्दीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध संस्था आणि कार्यालये आहेत. या आस्थापनांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, या संस्था आणि कार्यालयांकडून महापालिकेकडे वेळच्या वेळी पाणीपट्टी दिली जात नाही. त्यामुळे थकीत पाणीपट्टीचा आकडा वाढत असून तो ६० कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे पालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग थकबाकी वसूल करण्यासाठी मोहीम राबविणार आहे. नोटीस देऊनही थकीत पाणीपट्टी न भरल्यास पाणी बंद केले जाणार आहे.
पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, संरक्षण खात्याची कार्यालये, रेल्वे, पोस्ट, आकाशवाणी, बीएसएनएल, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण, विविध महाविद्यालये, मोठ्या शिक्षण संस्था आदी आस्थापनांकडे ६० कोटींची थकबाकी आहे. तसेच ग्रामपंचायतींकडे जवळपास १०० कोटी थकबाकी आहे. आता ही गावे महापालिकेत आल्याने थकबाकीची वसुली कशी होणार, हा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा आहे.
शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, संस्थांच्या थकबाकीसाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून एक मोहीम राबविली जाणार आहे. या आस्थापनांना नोटीस देऊन थकबाकी भरण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतरही थकबाकी न भरल्यास पाणी जोड बंद करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
- अनिरुद्ध पावसकर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख