पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा माओवादी अटक प्रकरणात सरकारला फटकारले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जे सांगायला हवे ते विरिष्ठ पाेलीस अधिकारी कसे काय सांगतात हा प्रश्न निर्माण झाला अाहे. सरकारचे प्रवक्ते असल्यासारखी पाेलिसांची वागणूक अाहे. त्यामुळे पुण्याचे पाेलीस अायुक्त अाणि मुंबईतील त्यांच्य वरिष्ठांना निलंबित करावे अशी मागणी विधानसभेचे विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
काॅंग्रेसच्या जनसंघर्ष यात्रेला काेल्हापूर पासून सुरुवात झाली असून अाज पुण्यात ही जनसंघर्ष यात्रा येऊन पाेहचली अाहे. यावेळी पत्रकारांशी बाेलताना विखेपाटील बाेलत हाेते. पाटील म्हणाले, या सर्वच प्रकरणात सरकार गोंधळलेले आहे. पानसरे दाभोलकर यांच्या हत्यांमध्ये सनातन संस्थेचा संबध आढळतो आहे. त्यावर सरकारला काहीही बोलण्याची गरज वाटत नाही हे आश्चर्यकारक आहे. माओवादी म्हणून कार्यकर्त्यांना अटक केली जाते त्यावर पोलिस मात्र सरकारचे प्रवक्ते असल्याप्रमाणे बोलतात. सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने ही सरकार पोलिस यांना फटकारले आहे. खरे तर त्यांची या प्रकरणात लाजच गेली आहे. मुख्यमंत्री काही राजीनामा वगैरे देणार नाहीतच पण किमान त्यांनी व पोलिस आयुक्तांनी राज्यातील जनतेची माफी तरी मागावी. सनातन वर बंदी आणण्याची मागणी जूनीच आहे, पण त्याचा विचार होत नाही. माओवादाचा शिक्का मारून तरूण कार्यकर्ते, विचारवंत यांना अटक केली जाते. या आधी राज्यात कधी असे झाले नव्हते. पुरावे नसताना पोलिस अधिकारी प्रेस घेऊन सांगतात यावर न्यायालयाने ताशेरे मारले आहेत.