Pune Porsche Car Accident: मुलाच्या मावशीची उच्च न्यायालयात धाव; दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार

अल्पवयीन मुलगा तुरुंगात नाही तर निरीक्षण गृहात असल्याने त्वरित सुटकेची गरज नाही, सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद

Pune Porsche Car Accident: कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचा बालसुधारगृहातील मुक्काम २५ जून पर्यंत वाढविला आहे. मात्र या अल्पवयीन आरोपीला बेकायदेशीरपणे निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आल्याचा दावा करत अल्पवयीन आरोपीच्या मावशीने मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली आहे. तिने बाल न्याय मंडळाने जारी केलेले "बेकायदेशीर" रिमांड आदेश रद्द करण्याची मागणी केली.

कल्याणीनगर येथे १९ मे रोजी पहाटे ‘पोर्श’ कार भरधाव चालवून दुचाकीस्वार तरुण-तरुणीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या या अल्पवयीन कारचालकाला प्रारंभी तीनशे शब्दांच्या निबंध लेखनासह विविध अटींवर बाल न्याय मंडळाने जामीन मंजूर केला होता. त्यावर सर्व स्तरातून प्रतिक्रिया उमटल्यावर बाल न्याय मंडळाने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करून या मुलाची रवानगी पाच जूनपर्यंत बाल निरीक्षण गृहात केली. ही मुदत संपल्यावर या मुलाच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव १२ जूनपर्यंत बाल निरीक्षण गृहातच ठेवण्याचा आदेश मंडळाने दिला होता. ही मुदत संपल्याने या मुलाला आणखी चौदा दिवस बाल निरीक्षण गृहातच ठेवण्यात यावे, असा अर्ज तपास अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त सुनील तांबे यांनी केला. त्यावर येरवडा येथील बाल न्याय मंडळात सुनावणी घेण्यात आली. सरकार व बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून मंडळाने अल्पवयीन मुलाच्या मुक्कामाला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र मुलाचा बालसुधारगृहातील मुक्काम वाढविण्यालाच त्याच्या मावशीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे मुलाचे खूप हाल होत आहेत, असे त्याच्या मावशीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मावशीने वकील स्वप्नील अंबुरे आणि ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत हेबियस कॉर्पस अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली आहे.

सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद केला की, अल्पवयीन मुलाला न्यायालयाच्या आदेशानुसार ताब्यात घेण्यात आले असल्याने हेबियस कॉर्पसचे रिट कायम ठेवता येत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की अल्पवयीन तुरुंगात नाही तर निरीक्षण गृहात आहे, त्यामुळे त्वरित सुटकेची गरज नाकारली. त्यावर ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी अल्पवयीन मुलाच्या "तत्काळ सुटकेसाठी" आग्रह धरत, एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांनी रिट याचिका मान्य करून दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.तथापि, हायकोर्ट कोरमने याचिकेवर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे आणि प्रकरणाची सुनावणी 20 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.