पिंपरी : पुण्यातील कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात कारचालक बाळाच्या रक्ताचे नमुने बदलल्याप्रकरणी पोलिसांनी ससून रुग्णालयातील दोघा डॉक्टरांना अटक केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, या पथकाच्या प्रमुखपदी मिरज, मुंबई येथे भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवहारांचे आरोप झालेल्या डॉ. पल्लवी सापळे यांची नियुक्ती केली आहे.
कल्याणीनगरातील पोर्शे अपघात प्रकरणात ससून रुग्णालयातील वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासंदर्भात झालेल्या गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी एसआयटी गठित करण्यात आली आहे. या एसआयटीच्या अध्यक्षा डॉ. पल्लवी सापळे असून, समितीमध्ये डॉ. गजानन चव्हाण आणि डॉ. सुधीर चौधरी यांचा समावेश आहे. डॉ. सापळे मुंबईतील ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर जे. जे हॉस्पिटल रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता (डीन) आहेत.
आईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ देणगी ?
डॉ. सापळे कोरोनाकाळात मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, तसेच सांगलीतील पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता होत्या. तेथील त्यांची कारकीर्द बरीच वादग्रस्त ठरली होती. त्यांनी मिरज रुग्णालयाच्या रक्तपेढीसाठी खासगी बँकेत अनधिकृत खाते सुरू केले होते. वास्तविक शासकीय रुग्णालयाचे खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेतच उघडावे लागते; पण एका सहकाऱ्याच्या मदतीने त्यांनी खासगी बँकेत खाते उघडले. रक्तसंक्रमण शास्त्र विभागातील रक्तपेढीमधील रक्तातील प्लाझ्मा विकून शासनाच्या परवानगीशिवाय त्यांनी १३ लाख रुपये जमा केले होते. हा पैसा खासगी बँकेतील खात्यांवर वळवला होता. या पैशातून रक्तपेढीला रुग्णवाहिका देण्यात आली. ती आपल्या आईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ देणगी म्हणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले होते. रुग्णवाहिकेवर तसे नमूद केले होते. प्रसारमाध्यमांनाही तशी माहिती दिली होती. त्याविषयी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे तक्रारी झाल्या. यादरम्यान, त्यांची बदली झाली. त्यामुळे तक्रारींची तड लागली नाही.
'बाळा'साठी रक्त देणाराही पोलिसांच्या रडारवर; २ डॉक्टरांसह शिपायास ३० मेपर्यंत पोलिस कोठडी
भाड्याची गाडी आणि बिल-
डॉ. सापळे यांनी आता जे.जे. रुग्णालयातही अनेक प्रकरणांत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार केल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार यामिनी जाधव यांनी केला होता. जे.जे. रुग्णालयात औषधी, यंत्रसामग्री खरेदीच्या बिलांवर पाच ते दहा टक्के कमिशन घेतल्याशिवाय त्या सह्या करत नाहीत. त्या भाड्याची गाडी वापरतात आणि महिन्याला त्याचे एक लाख रुपयांचे बिल शासनाला सादर करतात, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. हा मुद्दा विधानसभेतही चर्चेत आला होता.