पुणे : विद्यावेतनाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या पाच संशोधक विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. ‘भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती’ ही योजना २०१८ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना लागु करण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने घेतला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी चार वर्षांचा हट्ट सोडून एक पाऊल मागे घेत रविवारी सायंकाळी उपोषण मागे घेतले.
विद्यापीठाने पीएचडी व एमफीलच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे विद्यावेतन बंद केले आहे. त्यानंतर ‘भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती’ ही नवीन योजना जाहीर करण्यात आली. पण ही योजना दि. १ जानेवारी २०१९ पासून लागु केली. तसेच केवळ तीन वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती देण्याचे प्रस्तावित आहे. याला विरोध करत विद्यापीठाच्या विविध विभागातील संशोधक विद्यार्थ्यांनी मागील १७ दिवसांपासून धरणे आंदोलन तर पाच दिवसांपासून पाच विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचे अस्त्र उगारल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी हालचाल सुरू केली. त्यानुसार नवीन योजना २०१८ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मुलाखती व तीन वर्षांची अट कायम ठेवण्यात आली होती. याला विरोध करत विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम राहिले.
अखेर रविवारी मुलाखती अट काढून २०१८ मध्ये पीएचडीला प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय विद्यापीठाने मान्य केला. तसेच मुलाखतीची अटही काढून टाकण्यात आली. कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्यासह अन्य काही अधिकाऱ्यांनी याबाबत विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. विद्यार्थ्यांनीही चार वर्षांचा हट्ट सोडून तीन वर्षांची अट मान्य करून उपोषण मागे घतेले, असे उपोषणकर्ता विद्यार्थी प्रविण जाधव याने सांगितले.नवीन योजनेअंतर्गत यावर्षी १०० तर २०२०-२१ पासून एकुण ३०० विद्यार्थ्यांना तीन वर्ष कालावधीसाठी दरमहा ८ हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ही शिष्यवृत्ती जास्तीत जास्त ३ वर्षे कालावधीसाठी दरमहा ८ हजार रुपये या प्रमाणे देण्यात येईल. अशा प्रकारे पुढील दोन वर्षात प्रतिवर्षी १०० विद्यार्थ्यांची भर पडत जाईल. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून दरवर्षी एकूण ३०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल.
नवीन योजना २०१८ मध्ये पीएचडीसाठी प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना लागु राहील. या विद्यार्थ्यांची योजनेत अपवाद करण्यात आला आहे. पुढील प्रक्रियेत १०० विद्यार्थ्यांचीच नियमानुसार निवड केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.- डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ