पुणे : पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांत झालेल्या बोगस नोकरभरतीमुळे जिल्हा परिषदेच्या नावाला धक्का पोहचला आहे. गेल्या किती दिवसांपासून चौकशीच्या अहवालाची प्रतिक्षा आहे. मात्र, अद्यापही हा अहवाल सादर झाला नसून दोषींवर कधी कारवाई होईल असा प्रश्न सर्वसदस्यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल अंतिम टप्यात असून येत्या १० दिवसांत तो सादर होईल. यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांमध्ये झालेल्या नोकरभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवरूनही गोंधळ झाला होता. याचे पडसाद सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. सदस्यांनी या अहवालावरून थेट पदाधिकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेने महापालिकेला पाठवलेल्या दस्तांमध्ये ९२६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. मात्र, दस्त पालिकेत समाविष्ट होताच भरतीचा आडका १ हजार १२८ पर्यंत पोहचला. ही अनियमितता आढळल्याने पालिकेने या कर्मचाऱ्यांचे थेट पगार चार महिन्यांपासून गोठवले आहेत. हा आकडा कसा वाढला? किती लोक पूर्वीपासून ग्रामपंचायतीमध्ये कामाला होते. कोणी कोणाला अभय दिले असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याने हे प्रकरण पुढे आले. यात अनेक तरुणांची या प्रकरणात फसवणूक झाले असल्याचे पुढे येत असल्याने दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यसर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी लावून धरली. यामुळे सभागृहात कल्लोळ माजला होता. सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जिल्हा परिषदेची बदनामी थांबवण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांनी दोषी असणाऱ्यांना पाठीशी घातल्यास थेट वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा दिला. जिल्हा सदस्य विठ्ठल आवळे यांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत जिल्हा परिषदेत नेमके काय सुरु आहे. कधी बोगस भरती तर कधी चिक्की घाटोळा अशी प्रकरणे का होतात असा जाब विचारत प्रशासनाने उत्तरे देण्याची मागणी केली.
...तो बडा अधिकारी कोण
जिल्हा परिषदेच्या बोगसभरतीमागे मोठे रॅकेट आहे. या मागचा मुख्यसुत्रधार कोण आहे, हे प्रशासनाने जाहिर करावे अशी मागणी भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य नितिन मराठे यांनी केली. प्रशासनाने या प्रकरणातील दोषींची नावे जाहीर करावी. तसेच सर्वसामान्य फसवणुक झालेल्या तरुणांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली.
दोषींवर गुन्हे दाखल करणार
''जिल्हा परिषदेकडून २३ गावातील महापालिकेला दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भरती संदर्भात अनियमितता आढळली आहे. या संदर्भात लवकरच अहवाल प्राप्त होणार आहे. मला तरुणांच्याकडून आत्मदहनाचे मेसेज येत आहेत. ही बाब गंभीर स्वरुपाची आहे. काही तरुणांनी मला पत्र पाठविली आहेत. माझ्या बदलीच्या चर्चा काहीजण करत आहेत. काही झाले तरी दोषींना आपण सोडले जाणार नाही. जवळपास ५० हजार पानांचा हा अहवाल आहे. या प्रकरणातील आरोपींनी एका प्रतिष्ठीत वर्तमान पत्राची बनावट कॉपी बनवून त्यात जाहिरत दिली. येत्या १० ते १२ दिवसांत बोगस भरती चौकशीचा अहवाल आम्ही सादर करु. अहवाल प्राप्त होताच यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करुन कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.''