पुणे : सातत्याने जाणवणाऱ्या पाणीटंचाईला कंटाळून पुणे जिल्ह्यातील आणि शहरी भागातील रहिवाशांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. कोट्यवधी रुपये भरूनही घरात पाणी येत नाही आणि महापालिका प्रशासन त्यावर काहीच उपाय करत नाही. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयानेच न्याय द्यावा, यासाठी अकरा संस्थांनी याचिका दाखल केली आहे.
पुणे शहरातील एनजीओ, हाऊसिंग फेडरेशन्स, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे जिल्ह्यातील रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. जिल्ह्यात अंदाजे १८ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, १५ हजार गृहनिर्माण अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आणि इतर प्रकारचे निवासी प्रकल्प आहेत. या ठिकाणच्या नागरिकांना दैनंदिन वापरासाठी आणि पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागते. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. अनेक सोसायट्यांचा दरवर्षी पाण्यावर दीड कोटी रुपये खर्च होतो. बांधकाम व्यावसायिक हे सर्रासपणे बोअरवेल खोदतात आणि कोणतीही खबरदारी न घेता भूजलाचे शोषण करतात.
याचिकेसाठी वाघोली हौसिंग सोसायटीज असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघ, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग वेल्फेअर फेडरेशन लि., डिअर सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, बावधन सिटीझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लॉइज ॲण्ड रेसिडन्सट्स ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन्स फोरम या संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे.
प्रती व्यक्ती २५ लिटर पाणी
प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लिटर पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. शहरी व जिल्ह्यातील काही भागात प्रती व्यक्ती २५ लिटर पाणीही मिळते. बऱ्याचदा तेसुद्धा मिळत नाही.
कृत्रिम टंचाई होतेय
याचिकाकर्ते वकील सत्या मुळे म्हणाले, ‘‘चार धरणे असूनही नागरी भागात पाणीटंचाई आहे. ही कृत्रिम टंचाई आहे. दुसरीकडे टँकर माफिया पोसला जातो. त्यावर नागरिकांचा कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहे. पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. तो मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी आता न्यायालयात लढा द्यावा लागतोय.’’
वाघोलीत अनियंत्रित टँकर माफियाकडून नागरिकांचे शोषण होत आहे. दोन लाखांहून अधिक लोकसंख्या वाघोली परिसराची आहे. महापालिकेत येण्यापूर्वी वाघोली ग्रामपंचायतीकडे केवळ २५ लाख लिटर पाणी होते. आजही तेवढेच आहे. एवढ्या लोकसंख्येला पाण्याची सोय कधी करणार ?
- नितीनकुमार जैन, संचालक, वाघोली गृहनिर्माण संस्था संघटना
कोट्यवधीचा कर भरूनही आम्हाला पुरेसे पाणी मिळत नाही. ते विकत घ्यावे लागते. हा त्रास गेली अनेक वर्षे सहन करावा लागत आहे.
- विजय सागर, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत