पुणे : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक येत्या पाच दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. त्यात या प्रस्तावाच्या विकसन हेतूला (इंटेन्शन ऑफ डेव्हलपमेंट) मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. नंतर हा प्रस्ताव पुन्हा एमआयडीसीकडे जाऊन त्यात भूसंपादनाच्या मोबदल्याविषयीचा प्रस्ताव केला जाईल. त्यानंतर प्रस्तावाला पुन्हा मान्यता देऊन त्याची अधिसूचना निघेल, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.
पुरंदर विमानतळाबाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता एमआयडीसीला ७ सप्टेंबरलाच केल्याचे सांगून राव म्हणाले की, एमआयडीसीने जागेच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण केली आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक मोबदला, व्यावसायिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या ही जागा योग्य असून त्यासाठी तयार केलेला विकसन हेतूचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे पाठवला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत प्रकल्पाबाबत काहीच हालचाली न झाल्याने प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विमानतळाबरोबर मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित असल्याने त्यासाठीही शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून जमिनीचा मोबदला ठरविण्यात येणार आहे. जमीन देण्यास तयार असलेल्यांचे संपादन करून अन्य जमिनीचे सक्तीने संपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी विकसन हेतूला मान्यता असावी लागणार आहे. त्यानंतर भूसंपादनाच्या कामाला वेग येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाला नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्यात राज्याच्या प्रधान सचिवांसोबत उच्चाधिकार समिती आणि एमआयडीसीचे सचिव यांची बैठक होणार आहे. या प्रस्तावाला बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन स्तरावर प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरुवात होईल. पुरंदर विमानतळासाठी राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार विमानतळासाठीचे भूसंपादन एमआयडीसी करणार आहे. यापूर्वी एमआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाने सात गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील बागायती-जिरायती जमीन, बाधितांची संख्या याबाबत सखोल माहिती संकलित करून अहवाल तयार केला होता. हाच अहवाल एमआयडीसीकडे देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.