पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश व शालेय साहित्य खरेदीसाठी पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करायचे की डीबीटी योजना राबवायचा असा घोळ सध्या सुरु आहे. मंगळवारी (दि.१५ मे) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने डीबीटी योजना राबविण्याचा पवित्रा घेतला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी हा आग्रह धरला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याबाबत अंतिम निर्णय पुढील आठवड्यात होणा-या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी निविदा प्रकिया न राबविता थेट लाभार्थ्यांला निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने शासनाच्या या आदेशानुसार कर्मचा-यांना साहित्य व गणवेश खरेदीसाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले. मात्र, शाळांमधील विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरविण्यासाठी थेट हस्तांतरण योजना (डीबीटी) राबविली. मात्र, या योजनेत ठेकेदारांनी निकृष्ट साहित्य पुरविल्याचे प्रकार समोर आले होते, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या कॅशकार्डमध्ये अनेक गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे प्रशासनाने यावर्षी पुन्हा थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शालेय साहित्य आणि गणवेशाचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंबधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरी ठेवला होता. परंतु बैठकीत सत्ताधारी भाजपच्या काही सदस्यांनी विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर पैसे टाकण्यास विरोध दर्शविला. त्याऐवजी पुन्हा डीबीटी योजना राबवा असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे पुन्हा ठेकेदारांमार्फतच विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरविंणे शक्य होणार आहे. बैठकीत प्रस्ताववर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
महापालिकेच्या शाळांमधील गणवेश व साहित्य खरेदीचा घोळ सुरुच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2018 1:09 PM
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश व शालेय साहित्य खरेदीसाठी पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करायचे की डीबीटी योजना राबवायचा असा घोळ सध्या सुरु आहे.
ठळक मुद्देठेकेदारांचे हित जोपसण्यासाठी पुढाकार : विरोधकांचा आरोपडीबीटी योजनेत ठेकेदारांनी निकृष्ट साहित्य पुरविल्याचे प्रकार समोर सत्ताधारी भाजपच्या काही सदस्यांचा विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर पैसे टाकण्यास विरोध