शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अशोक चव्हाणांनी काँग्रेसच्या जीवावर स्वतःची घरं भरली अन् पक्ष संकटात असताना भाजपात गेले"
2
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
3
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
4
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
5
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
6
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
7
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
8
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
9
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
10
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
12
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
13
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
14
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
15
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
16
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
17
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
18
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
19
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
20
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू

सवाल एक हजार कोटींचा! समाविष्ठ गावांचा विकास; नगररचना, पीएमआरडीएची चांदी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 02, 2017 6:14 AM

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी सुरुवातीला नगररचना व नंतर पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) यांनी घेतलेल्या तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचे काय झाल, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

- राजू इनामदारमहापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी सुरुवातीला नगररचना व नंतर पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) यांनी घेतलेल्या तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचे काय झाल, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने ही ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तेथील विकासासाठी महापालिकेला एक छदामही दिलेला नाही. त्यामुळे सरकारने हे १ हजार कोटी रुपये महापालिकेला त्वरित वर्ग करावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे.महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या या गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत फार मोठ्या प्रमाणावर निवासी तसेच व्यावसायिक बांधकामे उभी राहिली आहेत. या फक्त ११ गावांमध्ये मिळून तब्बल ५०० एकरावर बांधकामांना परवानगी दिली असल्याची माहिती काही अधिकाºयांनी दिली. त्यातील अनेक बांधकामांचे तर फक्त आराखडे मंजूर करून घेण्यात आले आहेत. एक एकर म्हणजे ४४ हजार चौरस फूट. निवासी व व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारची ही बांधकामे आहेत. बांधकामाला परवानगी देण्याचा अधिकार सुरुवातीला नगररचना विभाग व नंतर गेली काही वर्षे पीएमआरडीएला होता. या दोन्ही सरकारी आस्थापनांनी परवानगी देताना नियमाप्रमाणे संबधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून विकासनिधी शुल्क जमा करून घेतले आहे. ज्या बांधकामांना परवानगी दिली त्या बांधकामांना रस्ते, पाणी, सांडपाणी व मैलापाणी व्यवस्थापन, वीज या सुविधा देण्यासाठी म्हणून हे शुल्क आकारले जाते. १ एकर म्हणजे ४४ हजार चौरस फुटांसाठी त्याचा दर साधारण १ ते दीड कोटी रुपये होतो. वाढीव एफएसआयसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. त्याचा दर वेगळा असतो. गेल्या काही वर्षांत या ११ गावांमध्ये दिल्या गेलेल्या एकूण परवानग्यांसाठीचे हे शुल्क साधारण १ हजार कोटी रुपये होते. हे पैसे गेले कुठे, असा प्रश्न आता महापालिका वर्तुळातून विचारला जात आहे. सरकारने गावांचा समावेश करताना या शुल्काबाबत मौन बाळगले आहे. शिवाय विकासासाठी काहीही स्वतंत्र निधी दिलेला नाही. त्यामुळे आता या गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी खर्च कशातून करायचा, असा प्रश्न महापालिकेपुढे निर्माण झाला आहे. त्यावरून राजकीय नेत्यांनी महापालिका प्रशासनाची व सत्ताधाºयांचीही कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच पीएमआरडीए व नगररचना विभागाकडून ही रक्कम घेऊन ती महापालिकेकडे वर्ग करावी, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे समाविष्ट ११ गावांमधील निवासी क्षेत्र आता जवळपास संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला झालेल्या व होणाºया बांधकामांना नागरी सुविधा पुरवण्याचे काम फक्त करावे लागणार आहे.महापालिकेचा निधी नाहीकाँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यात त्यांनी तुमच्या अधिकारात तुम्हीच सरकारने यासंबंधी लेखी मागणी करावी, असे म्हटले आहे. महापालिकेच्या खर्च होणाºया व न होणाºया अशा कोणत्याही विकासकामाचा निधी या गावांसाठी वर्ग होऊ देणार नाही, प्रशासनाचे तसे धोरण असेल तर त्याला विरोध केला जाईल, असा इशाराही बागूल यांनी दिला आहे.या गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत होणार याची चर्चा मागील दोन वर्षांपासून होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय आज ना उद्या होणार, अशी याची कुणकूण बांधकाम व्यावसायिकांना होती. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय अधिकाºयांनाही होती. त्यामुळेच गेल्या दीड वर्षात समाविष्ट झालेल्या ११ व उर्वरित २३ गावांमध्ये मिळून असंख्य बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील कित्येकांनी विकासनिधी जमा करून बांधकामांचे नकाशे व आराखडे मंजूर करून घेतले आहे, प्रत्यक्ष बांधकामाला तर अद्याप सुरुवातही केलेली नाही.कामांसाठी म्हणून महापालिका प्रशासनाने केलेला प्राथमिक आराखडाच सुमारे २ हजार २२५ कोटी रुपयांचा आहे. त्याशिवाय या गावांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी कर्मचारी नियुक्त करणे, ग्रामपंचायतींमधून वर्ग होणाºया कर्मचाºयांना वेतनादी खर्च करणे, अशा प्रशासकीय कामांसाठी म्हणून महापालिकेला वेगळा नियमित खर्च करावा लागणार आहे.हे सगळे पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळातूनही आता सरकारने नगररचना व पीएमआरडीए यांच्याकडून त्यांनी बांधकामांना परवानगी देताना विकास निधी म्हणून घेतलेले शुल्क वर्ग करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

टॅग्स :Puneपुणे