पुणे: मावळ तालुक्यातील कासारसाई प्रकल्पातील जमीन प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्याऐवजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपल्या निकटवर्तीय कार्यकर्त्यांना वाटली, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी शुक्रवारी पुण्यात केला. सदर जमीन ३१ एकर असून, त्याची अंदाजे किमत २०० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही धंगेकर यांनी केली आहे.
कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ही जागा राखीव असून, या जमीनवाटप घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारे निवेदनही धंगेकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांना दिले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विखे यांच्यावर आरोप केले. राज्य मंत्रिमंडळाची गुरुवारी (दि. १०) बैठक संपल्यानंतर विखे-पाटील यांनी या जमिनीचे आदेश काढण्यासाठी पुण्यात धाव घेतली होती. तसेच जिल्हा प्रशासनानेही रात्री उशिरापर्यंत आदेश काढण्यासाठी प्रयत्न केले होते, असा आरोपही धंगेकर यांनी केला आहे. विखे-पाटील यांच्याजवळचे श्वेता आचार्य, सचिन शिंदे यांनी हा घोटाळा केला असून त्यांच्यावर विखे-पाटील यांचा वरदहस्त आहे, असेही ते म्हणाले.
मावळ तालुक्यातील गट क्रमांक १५४ सह पाच ते सहा गटांतील ही जागा आहे. या जागेचा सातबारा जिल्हाधिकारी यांच्या नावाने आहे. कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या नावावर आणि मालकी हक्क असलेली ही सरकारी जमीन नोंदणीकृत साठेखताद्वारे परस्पर हस्तांतरित झाली कशी, असा सवालही त्यांनी केला.